Ranchi/ Delhi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को 31 अक्टूबर 2022 को एक बार फिर पत्र भेजा है. पत्र में केस संख्या 3(G)/2022 मामले में राज्यपाल द्वारा आयोग से मांगी गयी दूसरे मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है.
मुवक्किल को निर्वाचन आयोग से इस बारे में कोई जानकरी नहीं मिली
अधिवक्ता ने पत्र में झारखंड के राज्यपाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 27 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिए बयान का भी उल्लेख किया है. जिसमें राज्यपाल ने अपने बयान में कहा था कि निर्वाचन आयोग से उपरोक्त मामले में दोबारा मंतव्य मांगा गया है. अधिवक्ता ने पत्र में यह भी लिखा है कि उनके मुवक्किल को निर्वाचन आयोग से इस बारे में कोई जानकरी नहीं मिली है. इसलिए जानकारी उपलब्ध करायी जायी. साथ ही अधिवक्ता ने लिखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है और उनके मुवक्किल की बात को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से सुने बिना माननीय राज्यपाल द्वारा आयोग से मांगे गये दूसरे मंतव्य पर राय न दें.
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