Vinit Upadhyay
Ranchi: अगर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी हैं या रिटायर हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए है. झालसा के सचिव मोहम्मद शाकिर के अनुसार नवम्बर महीने में झारखंड में देश का पहला सर्विस लोक अदालत लगाया जायेगा, जिसमें राज्य सरकार के सभी विभागों से जुड़े कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के मामलों का निपटारा किया जायेगा.
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सर्विस लोक अदालत के लिए सभी विभागों के द्वारा मामले चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके साथ पक्षकारों ने झालसा में आवेदन देना शुरू कर दिया है. लोक अदालत के दौरान पेंशन,रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रमोशन और अनुकम्पा की नौकरी, उपार्जित अवकाश, फाइनेंशियल प्रमोशन, एरियर से सम्बंधित मुकदमों के निपटारे पर विशेष जोर दिया जाएगा.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए फायदेमंद
प्री लेटिगेशन और पोस्ट लेटिगेशन के साथ सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह लोक अदालत काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि झालसा ने सितम्बर माह में लगने वाले सर्वीस लोक अदालत में 10 हज़ार से ज्यादा लम्बित मुकदमों के निष्पादन का लक्ष्य रखा है ताकि हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों का बोझ भी कम हो और वर्षों से अपने विभाग के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे राज्यसरकार के कर्मचारियों को उनका हक मिले.
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