Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क परियोजनाओं के लिए एनएचएआई एवं पथ निर्माण विभाग की ओर से अधिग्रहित की गई भूमि के अवार्डी का भुगतान लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो रहा है. शनिवार को इसकी समीक्षा के दौरान उपायुक्त सूरज कुमार ने दोनों विभागों को अवार्डी के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया. अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है. जिनमें अवार्डी का भुगतान किया जाना है. विभाग के स्तर से प्रत्येक महीने 10 करोड़ रुपए भुगतान का लक्ष्य रखा गया है. सितंबर माह में एनएचएआई एवं आऱसीडी की ओर से कुल छह करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. उन्होंने कहा कि भू-अर्जन विभाग को भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. जिससे आगामी मार्च 2022 तक सभी अवार्डी का भुगतान हो जाए. उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं परिवार के कई-कई सदस्यों की ओर से भुगतान का दावा किया जा रहा है. ऐसे मामले में स्थल पर जाकर सुनवाई पूरी कर निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया गया है.
गोविन्दपुर आरओबी के लिए जन सुनवाई आज
गोविंदपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को लेकर शनिवार को पथ निर्माण विभाग, भू-अर्जन विभाग की ओर से आज जनसुनवाई 4 बजे होनी है. उक्त जन सुनवाई में स्थानीय लोगों का विचार लिया जाएगा. साथ ही उक्त एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से प्रभावित होने वाली आबादी को कैसे बचाया जाये, इसपर विचार किया जाएगा. अपर उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की बैठक के बाद इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी. जिसे राज्य मुख्यालय भेजकर उसकी मंजूरी ली जाएगी. ज्ञातव्य हो कि उक्त एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर बीते दिनों सांसद विद्युत वरण महतो ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की थी तथा इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर निर्माण कार्य अभिलंब शुरू करने की मांग की थी.