Ranchi : झारखंड में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब सर्किल रेट के आधार पर होगा. मंगलवार को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है. हालांकि आचार संहिता के कारण कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग नहीं की गई है. लेकिन सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक में कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है.
होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी की सूचना
होल्डिंग टैक्स का प्रस्ताव नगर विकास विभाग द्वारा लाया गया, जिसमें झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 शामिल है. इसमें रांची सहित राज्य के सभी शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी की सूचना है. सूत्रों के मुताबिक अब नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स जमीन के सर्किल रेट के आधार पर तय होगा. बता दें कि अभी होल्डिंग टैक्स लेने का काम नगर निकायों में बंद है.
टैरिफ सब्सिडी का भुगतान करेगी
इसके अलावा राज्य में बिजली की जो समस्या हो रही है उसको देखते हुए हेमंत सरकार एनटीपीसी और DVC को 1690 करोड़ का टैरिफ सब्सिडी का भुगतान करेगी. कैबिनेट में आए इस प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई है. बता दे कैबिनेट के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि बिजली की जो समस्या हो रही है, उसे देखते हुए बैठक में विस्तृत चर्चा हुई फैसला हुआ था कि DVC को जो बकाया भुगतान है उसे राज्य सरकार जल्द भेजेगी, ताकि झारखंड वासियों को बिजली की समस्या से निजात दिलाया जा सके.
अब SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे भी छात्रवृत्ति पर शिक्षा लेने जायेंगे विदेश
सूत्रों से मिली रही जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति से जुड़ी “मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना” में संशोधन के प्रस्ताव पर भी सहमति मिली है. संशोधन के तहत सरकार अब अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगी. बता दें कि बजट 2022 में भी इसका प्रावधान किया गया है. कल्याण विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में यूके के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एमओयू करने वाली है.
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