Ranchi : संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने शुक्रवार को राजभवन के सामने सहारा इंडिया के खिलाफ एकदिवसीय प्रदर्शन किया. मोर्चा की मांग है कि सहारा इंडिया समूह की सहकारिता समिति में लगे पूरे भारतवर्ष के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं की लंबित राशि दी जाए. मोर्चा ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल और रांची के उपायुक्त को पत्र भी लिखा है. प्रदर्शन में पूरे झारखंड से सैकड़ों लोग शामिल हुए.
देश के करीब 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी प्रभावित
प्रदर्शन में नीरज शर्मा ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहारा इंडिया परिवार के विभिन्न क्रेडिट काेऑपरेटिव को लाइसेंस दिया है. देश भर के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ता से जमा लिया गया है, जिसकी परिपक्वता राशि लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी. भुगतान नहीं मिलने के कारण निवेश करनेवाले जमाकर्ताओं की हालत बुरी हैं. सहारा समूह के एजेंटों के साथ भी लगातार मारपीट की घटना सामने आ रही है. भुगतान नहीं होने के कारण देश के करीब 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है.
सरकार सहारा समूह को खुलकर मदद कर रही
अभय देव शुक्ल ने कहा कि सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत राय के सभी वादे झूठे साबित हुए. वह सभी जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को हड़पना चाह रहे हैं. झारखंड के मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारियों के पास शिकायत की गई, मगर आज तक न कोई कर्रवाई हुई, न ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गयी. कई प्रदेशों में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किंतु कोई परिणाम अभी तक नहीं निकल सका है. सभी का कहना है कि वर्तमान सरकार सहारा समूह को खुलकर मदद कर रही है. सरकार को सहारा समूह की सहकारिता समितियों में करोड़ों जमाकर्ताओं के जमा धन के भुगतान के लिए एक उच्चस्तरीय न्यायिक कमीशन बनाना चाहिए.
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