Dhanbad : धनबाद जिला परिषद बोर्ड की 21 नवंबर को हुई तीसरी बैठक बैठक हंगामेदार रही. आरोप-प्रत्यारोप के बीच 5 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई. वहीं, राजगंज को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने पर सहमति बनी. रेजलीबांध तालाब का जीर्णोधार व जिला परिषद की संपत्त से आय अर्जित करने पर भी चर्चा हुई. बैठक में सांसद पीएन सिंह, जिप अध्यक्ष शारदा सिंह, डीडीसी समेत सभी सदस्य उपस्थित थे.
जिला परिषद सदस्यों ने क्षेत्र भ्रमण के लिए महीने में 100 लीटर डीजल की मांग की. वही संवेदक द्वारा किसी को भी बुला कर शिलान्यास व उद्घाटन कराने पर आपत्ति जताई. सांसद पी एन सिंह ने भी आपत्ति जताई. कहा कि संवेदक मनमानी करते हैं. अधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधि को बिना बताए ही शिलान्यास या उद्घाटन कर देते हैँ इसपर सहमति बनी अब सूचना देकर जिप अध्यक्ष की उस्थिति में ही ही योजना का शिलान्यास या उद्घाटन होगा.
40 प्रतिशत कमीशन देने का उठा मुद्दा, जांच का आश्वासन
उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. जिसमें मुख्य रूप से पानी, सड़क और नाली की योजना शामिल हैं. बैठक में योजनाओं पर 40 प्रतिशत कमीशन देने का मुद्दा भी उठा, जिसपर जांच की बात कही गई. जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक बोर्ड की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जाता. सारे निर्णय अधिकारी ही लेते हैं.
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