9 अक्टूबर को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, बात नहीं बनी तो 12 से हड़ताल तय
Dhanbad : कोल इंडिया में 11वें वेतन समझौता के विवाद को सुलझाने व बोनस को लेकर पांच ट्रेड यूनियनों के साथ दिल्ली में 8 अक्टूबर सोमवार को बैठक होगी. अध्यक्षता कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद बैठक करेंगे. दूसरे दिन 9 अक्टूबर को वेतन समझौता को लेकर दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. इंटक व बीएमएस सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बैठक के बाद वेतन समझौता का लाभ नहीं मिला तो देशभर के 2.33 लाख कोल श्रमिक 12 अक्टूबर से तीन दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे. इसकी पूरी जवाबदेही कोल इंडिया प्रबंधन की होगी. हड़ताल में कोयला उत्पादन व डिस्पैच बंद होने से कोल इंडिया को अरबों का नुकसान हो जाएगा.
बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा
8 अक्टूबर को बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन और केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के साथ पांच ट्रेड यूनियन बीएमएस के के लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस के नाथुलाल पांडेय, इंटक के जयमंगल सिंह (अनूप सिंह), एटक के रमेंद्र कुमार और सीटू के डीडी रामानंदन मौजूद रहेंगे. जानकारी के अनुसार कोल इंडिया के अधिकारियों ने वेतन समझौते पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. कहा गया है कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है. विगत 29 अगस्त अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यूनियन की ओर से एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने याचिका दायर की है. जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वें वेतन समझौते के 22 जून 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया है. निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है.