Medininagar : मंगलवार को पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया. इससे पूर्व उन्होंने कार्यालय कक्ष के बाहर मिलने आये फरियादियों से मुलाकात की. इस दौरान डीसी ने स्वयं फरियादियों संग जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को जाना. इस दौरान पांडु के तीसीबार गांव से आये चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी ने डीसी को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी गीतांजलि पैरों से दिव्यांग है. मगर आज तक उसका दिव्यांगता पेंशन शुरू नहीं हुआ है. डीसी ने त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक पीयूष को दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया. जिसके बाद ऑन द स्पॉट गीतांजलि का पेंशन स्वीकृत किया गया. इतना ही नहीं डीसी ने मानवता का परिचय देते हुए बच्ची को चॉकलेट समेत कई गिफ्ट दिए और उसे सरकारी गाड़ी से उसके घर भेजा.
#जनता_दरबार में आयी दिव्यांग बच्ची जो पैर से चलने-फिरने में असमर्थ थी उसका ऑन स्पॉट पेंशन स्वीकृत किया साथ ही सरकारी गाड़ी से बच्ची को घर तक पहुंचाया गया।@jhar_governor @JharkhandCMO @JobaMajhi @smritiirani @MinistryWCD pic.twitter.com/Z81qQAKq5X
— DC Palamu (@DC_Palamu) September 13, 2022
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शिकायतकर्ता व संबंधित पदाधिकारी को बैठाया गया आमने-सामने
जनता दरबार में हुसैनाबाद से आये जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने एसबीआई के पथरा शाखा प्रबंधक के द्वारा ऋण देने के बदले तीस हजार घूस लेने एवं मानसिक प्रताड़ना करने के संबंध में शिकायत की. इस पर डीसी ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसबीआई के मुख्य प्रबंधक को बुलाकर मामले की जांच करने की बात कही. इसी तरह उन्होंने कई अन्य मामलों में शिकायतकर्ता व संबंधित पदाधिकारी को आमने-सामने लाकर उक्त मामले का निष्पादित किया. इसी तरह धान अधिप्राप्ति के अन्य मामले में चैनपुर से आये अमरजीत प्रसाद ने डीसी से शिकायत की. डीसी ने सहकारिता व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को फोन कर उक्त किसान को भुगतान करने का निर्देश दिया.
जनता दरबार में पेंशन से जुड़े कुल 4 मामले आये
जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से पेंशन से जुड़े कुल 4 मामले आये. जिसमें वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन के मामले शामिल थे. डीसी ने सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आये. जिसे डीसी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया.
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