Ranchi : पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति एजेंसी झारखंड में बेहतर काम नहीं कर रही है. जिस वजह से प्रदेश के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है. यह जानकारी आज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने दी. उन्होंने थर्ड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो रि- इन्वेस्ट” कार्यक्रम के दूसरे दिन झारखंड सरकार की ओर से बातों को रखा. बता दें कि 26 नवंबर से 28 नवंबर 2020 तक वर्चुअल प्लेटफार्म पर “थर्ड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो रि- इन्वेस्ट ” कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
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45000 किसानों ने जमा करी अपने हिस्से की राशि
मिथलेश ठाकुर ने किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराये जाने में आने वाली समस्याओं को लेकर कहा कि यहां के लगभग 45000 किसानों ने उक्त योजना में अपने हिस्से की राशि जमा कर दी है. राज्य सरकार ने भी इसमें 70 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है, परंतु किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है.
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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं हो सके शामिल
री-ग्लोबल समिट का शुभारंभ 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था. कार्यक्रम में 27 नवंबर को 10:00 से 11:30 बजे तक देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी. लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम से जुड़ नहीं सके. मुख्यमंत्री ने मंत्री मिथलेश ठाकुर को कार्यक्रम में शामिल होने तथा राज्य से जुड़ी समस्याओं व अन्य पहलुओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था.
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सरकार से उम्मीद बांधे हुए हैं किसान
मिथलेश ठाकुर ने कहा कि किसान टकटकी लगाकर सरकार की ओर उम्मीद बांधे हुए हैं. अब तक झारखंड के 24 जिलों में से मात्र 1 जिला हजारीबाग में केंद्र द्वारा नियुक्ति एजेंसी के द्वारा कार्य किया गया है. बाकी 23 जिलों में एजेंसी के द्वारा उक्त संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया गया है.
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मंत्री ने ज्रेडा को काम सौपने का आग्रह किया
पेयजल मंत्री ने एमएनआरई की ओर से तय मापदंड को पूरा करते हुए ज्रेडा के माध्यम से ही किसानों को सोलर पावर पंप उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि ज्रेडा के माध्यम से इस कार्य को किया जाएगा तो आसानी से किसानों को केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सोलर पंप उपलब्ध करा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऊर्जा सचिव ने भी केंद्रीय उर्जा सचिव को इस संदर्भ में पत्र लिखा है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.
सोलर पार्क के लिए जल्द उपलब्ध कराई जाएगी जमीन
राज्य में बाकी अन्य क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप सोलर पावर प्लांट और रूफटॉप सोलर प्लांट समेत अन्य पर राज्य में कार्य जारी है. मिथलेश ठाकुर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में सोलर पार्क निर्माण के लिए जल्द जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस संदर्भ में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया जा चुका है. साथ ही कई जिलों में भूमि उपलब्ध भी हो गई है, ऐसे में बहुत जल्द उन क्षेत्रों में छोटे-छोटे सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि इसके अलावा गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है.
सरकार कर रहीं है कई योजनाओं पर काम
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तहत झारखंड सरकार द्वारा 10 अगस्त 2015 को राज्य सौर ऊर्जा नीति- 2015 एवं दिनांक 31 दिसंबर 2018 को राज्य सोलर रूफटॉप नीति- 2018 अधिसूचित किया गया है. राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को वृहत पैमाने पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन के प्रोत्साहन के लिए उक्त प्रक्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड राज्य सोलर रूफटॉप नीति- 2018 अधिसूचित किया गया है.
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प्रदेश में इन योजनाओं से लाभांवित हो रहे हैं लोग
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के 242 ऑफ ग्रिट ग्रामों को मिनी ग्रिड सिस्टम/सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है.
- राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 76 ऑफ ग्रिड ग्रामों के 3494 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है.
- सौभाग्य योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में ग्रिड के माध्यम से आंशिक विद्युतीकृत 137 ग्रामों के 4249 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है.
- राज्य में कुल 894 सरकारी भवनों में कुल लगभग 17.860 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है.
- -राज्य के निजी/सामाजिक प्रक्षेत्र (not for profit organisation)/ कॉमर्सियल कंज्यूमर की छतों पर, मार्केट, मोड के तहत 2.085 मेगावाट किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन अनुदानित दर पर किया गया है.
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019- 20 में कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत ज्रेडा द्वारा सिंचाई कार्य हेतु कृषकों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप वितरण एवं अधिष्ठापन किया जाना है. योजना के अनुसार 30 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 66 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं 4 प्रतिशत लाभुकों द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जाएगा.
- राज्य में 100 अद्द सोलर मिड मास्ट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है.
- 24 05MT सोलर कोल्ड स्टोरेज की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की भी कार्रवाई की जा रही है. राज्य में सरकारी भवनों में कुल 5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं लगाने की कार्यवाही की जा रही है.
- राज्य में 8000 अद्द सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं लगाने की कार्यवाही चल रही है. इसके अलावा राज्य में 100000 लीटर गर्म जल संयंत्र की आपूर्ति एवं लगाने की कार्रवाई भी की चल रही है.
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