Dumka: दुमका (Dumka) सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में कमी करने को लेकर पत्र लिखा है. सांसद ने पत्र में लिखा है कि झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक कर होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में 3 से 5 गुना वृद्धि कर दी है. इससे आवासीय और व्यावसायिक परिसर के होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी. जिस मकान का होल्डिंग टैक्स वर्तमान समय में एक हज़ार रुपये लगता है, वह सीधे तीन हज़ार रुपये हो जाएगा. व्यावसायिक प्रयोग वाले बिल्डिंग का तो होल्डिंग टैक्स 5 गुना बढ़ जाएगा. यह पूरी तरह तुगलकी फैसला कहा जा सकता है. यह जनहित के विरुद्ध है
सांसद ने जल कर में भी जो वृद्धि को भी कम करने की मांग की है. सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध पेयजल अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है. इसका प्रयोग समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं. निम्नवर्गीय लोग तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं. ऐसे में जल कर बढ़ाना गरीबों को सताने के समान है. सुनील सोरेन कहते हैं कि पिछले 2 साल से लोग कोरोना की वजह से परेशान रहे. उनका व्यवसाय या अन्य आजीविका का साधन पूरी तरह से ठप रहा. आर्थिक परेशानी से घिरे लोगों पर यह सरकार टैक्स के रूप में अतिरिक्त बोझ लाद रही है, जो कहीं से उचित नहीं है. इसलिए होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसे जल्द वापस लिया जाए.
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