Ranchi: डीवीसी और एनटीपीसी को अब ऊर्जा विभाग के बजट की राशि से सीधे सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा. राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है. झारखंड बिजली वितरण निगम इन दोनों कंपनियों से बिजली की खरीद करती है. भुगतान को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब इन्हें डायरेक्ट ट्रेजरी से भुगतान करने का फैसला लिया गया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/nxyeDYtDMV
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 27, 2021
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जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई महंगी
झारखंड में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लोगों को अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. हेमंत कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है. इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये के राजस्व का फायदा होगा. हालांकि थोड़ी राहत भी दी गई है. मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत के अधिभार को सरकार ने निरस्त कर दिया है.
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8 कारा कर्मियों की सेवा नियमित
झारखंड के आठ कारा कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गयी है. यह फैसला कोर्ट द्वारा सलोनी एक्का बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिये गये आदेश के पर लिया गया है. वहीं रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा पथ को दो लेन में बनाने की योजना मंजूर की गयी है. इसपर 176 करोड़ लागत आयेगी.