Ranchi : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उतर गये हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कैडर से जुड़े नियमों में संशोधनों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त किया है. सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखे पत्र का सोशल मीडिया ट्विटर पर साझा भी किया है. उन्होंने कहा है कि यह कदम ‘सहकारी संघवाद’ के बजाय ‘एकपक्षवाद’ को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने पीएम से अनुरोध किया है कि वे इस आपत्ति पर विचार करेंगे और इस प्रस्ताव पर तत्काल ही रोक लगाने का काम करेंगे.
आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव की तैयारी में केंद्र
बता दें कि केंद्र सरकार ने आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दी है. इस दिशा में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है. बदलाव के तहत केंद्र सरकार राज्य के आरक्षण (अधिकार) को बिना माने किसी भी आईएएस अफसर को डेपुटेशन पर केंद्र बुला सकती है. साफ है कि केंद्र कभी भी राज्य सरकार की अनुमति के बिना अधिकारियों का तबादला करने में सक्षम होगा. अभी तक का नियम यही था कि केंद्र में जाने के लिए अफसरों को राज्य सरकारों द्वारा एनओसी की जरूरत पड़ती थी.
ममता, बघेल भी विरोध जता चुके हैं
बता दें कि केंद्र की इस पहल के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन पहले सीएम नहीं हैं. इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के अलावा महाराष्ट्र और केरल सरकारों ने भी अपना विरोध जताया है.
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