डीडीसी ने की कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
कृषि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
Ramgarh: समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं संबद्ध विभागों की संयुक्त रूप से समीक्षा की गई. इस दौरान डीडीसी ने प्रखंडवार बीडीओ, वीएलडब्लू, एटीएम, बीटीएम एवं किसान मित्रों आदि द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने को कहा. किसानों की समस्याओं के निष्पादन को लेकर कार्य करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए. किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा में सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा. साथ ही कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य विभाग के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया.
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जल्द ही शुरू होगी एग्री क्लीनिक और एग्री स्मार्ट ग्राम योजना
वहीं जिले में एग्री क्लीनिक एवं एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. बैठक के दौरान डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों की समीक्षा कर विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हो रहे कार्यों एवं लाभुकों को मिल रहे लाभ का जायजा लेने को कहा. डीडीसी ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) कार्यालय को समिति सहायता अनुदान के तहत अगले 60 दिनों तक किए जाने वाले कार्यों को लेकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया. वहीं, वैसे सभी किसान जो केसीसी का लाभ लिए हैं, उन्हें चिह्नित करते हुए जल्द से जल्द कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने को कहा.
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लाभुकों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश
कृषि पशुपालन एवं अन्य संबद्ध विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में गाय पालन, मत्स्य पालन आदि के लाभुकों को केसीसी के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया. वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जिले में चल रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई. डीडीसी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने हेतु लाभुकों का एस्क्रो खाता खोलने आदि के संबंध में निर्देश दिए. इनके अलावा मत्स्य, उद्यान, सहकारिता सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.