Ranchi : वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिर्वतन विभाग ने दागी अफसरों की सूची मुख्य सचिव कोषांग के पास भेज दी है. अब इस सूची को जल्द ही केंद्र सरकार के पास भेज दिया जायेगा. सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में पदस्थापित आठ आइएफएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित है. इन सारे आइएफएस अफसरों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताएं बरतने को लेकर विभागीय कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति राज्य की ओर से मांगी गयी है.
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13 आइएफएस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही
इसके अलावा 13 आइएफएस अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान समय में विभागीय कार्रवाई चल रही है. राज्य सेवा से आने वाले सीनियर फारेस्ट अफसरों में 24 पर खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है. सूची वन विभाग ने दागी अफसरों की सूची एक फारमेट में मुख्य सचिव कोषांग के पास भेजी है. इसमें अधिकारियों के नाम, आरोप की प्रकृति तथा क्या विभागीय कार्रवाई हुई है, के बारे में जानकारी दी गयी है.
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पदस्थापित अफसरों के बीच हड़कंप
सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दागी अफसरों की सूची भेजे जाने के बाद वन विभाग में पदस्थापित अफसरों के बीच हड़कंप है. कई मामलों में वर्षों से लंबित है अभियोजन स्वीकृति विभागीय सूत्रों का कहना है कि चार आइएफएस से जुड़ा अभियोजन स्वीकृति का मामला कई वर्षों से लंबित है. दरअसल, अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से क्वायरी की गयी थी. मगर, राज्य सरकार की ओर से इसका जवाब केंद्र के पास भेजा नहीं गया है. इसके चलते केंद्र द्वारा उन क्वायरी का जवाब भी मुख्य सचिव के जरिये वन विभाग से मांगा गया है. बताया जाता है कि अब वन विभाग की ओर से इसका जवाब भी केंद्र को देने की तैयारी की जा रही है.
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