Patna: बिहार के पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को उनका मासिक भत्ता 31 जुलाई तक मुहैया करा दिया जाएगा. सरकार ने मासिक भत्ते का भुगतान करने के लिए 74.58 करोड़ रुपये जिलों को भेज दिए हैं. राशि जारी करने के साथ ही पंचायत राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के बैंक खाते में हर हाल में 31 जुलाई तक भत्ता की राशि ट्रांसफर कर दी जाए.
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त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता निर्धारित
विभाग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विभाग ने मासिक भत्ते का निर्धारण किया गया है. यूं तो बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पिछले महीने ही खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें पंचायत परामर्शी समितियों में समायोजित कर सरकार ने अगले चुनाव तक उनकी भूमिका बरकरार रखी है. उम्मीद है कि अगस्त महीने में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी. इसके बाद पंचायत परामर्शी समिति भी वजूद में नहीं रह जाएगी. इस तरह बिहार में त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के पंचायत प्रतिनिधियों को अगस्त महीने तक भत्ता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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प्रतिनिधियों के पद और निर्धारित मासिक भत्ता
जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, जिप उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये, प्रमुख को 10,000 रुपये, उप-प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप-मुखिया को 1,200 रुपये, सरपंच को 2,500 रुपये, उप-सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपये, ग्राम कचहरी पंच को 500 रुपये मासिक भत्ता मिलना तय हुआ है.