New delhi : सुप्रीम कोर्ट की ओर से कृषि कानूनों को लेकर नियुक्त किए गए पैनल के सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आग्राह किया है कि तीनों कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द जारी करने पर विचार करें या फिर अधिकृत समिति को ऐसा करने का निर्देश दें. श्री घनवट ने लिखा है कि
केंद्र सरकार की ओर से संसद के आगामी शीत सत्र में इन तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है तो यह सही है कि अब इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है. लेकिन, इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी गयी हैं वह बड़े सार्वजनिक हित की हैं.
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किसानों को सही राह दिखा सकती है
अनिल घनवट ने कहा है कि यह रिपोर्ट उन किसानों को सही राह दिखा सकती है जिन्हें कुछ नेताओं ने गुमराह किया है. घनवट शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता भी हैं. उन्होंने कहा है कि हम कृषि सुधारों की मांग के साथ अगले कुछ महीनों में एक लाख किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे. उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों पर तीन सदस्यीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कर दी थी, लेकिन अब तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी है. मालूम हो कि एक दिन पहले ही घनवट ने केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था.