NewDelhi : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्राइटेरिया बदले जाने की खबर आ रही है. आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि वह क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाली है. यानी EWS (Economically Weaker Section) आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. जान लें कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है. चार सप्ताह के अंदर इसे लेकर कोई बड़ा फैसला हो जायेगा.
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फैसले के लागू होते ही एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा
केंद्र सराकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया को बदलने जा रही है. अब तक जिस उम्मीदवार के परिवार की आय साल में 8 लाख से कम थी, उसे EWS में रखा जाता था. लेकिन इसमें बड़ा परिवर्तन होगा. खबर है कि सरकार इस आठ लाख वाली लिमिट को बढ़ाने जा रही है. कहा गया है कि चार माह में केंद्र इस पर फैसला ले सकता है. इस फैसले के लागू होते ही एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा और सभी को समान अवसर भी मिल पाएगा.
हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि सरकार इस क्रीमी लेयर में कितना परिवर्तन करेगी, लेकिन कुछ लोग 10 लाख वाले क्राइटेरिया को लागू करना चाहते हैं. कुछ 12 लाख तक की मांग कर रहे हैं. क्या फैसला होगा, एक माह के भीतर यह साफ हो जायेगा. बता दें कि पूर्व में भी इस दिशा में कई बार सरकार ने विचार किया है.
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सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण है
जानकारों का कहना है कि सरकार का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन NEET PG की कांउसलिंग से भी जुड़ा हुआ है. अभी नीट काउंसलिंग 2021 (NEET Counselling 2021) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है. कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह 8 लाख रुपये सालाना आय के फैसले पर फिर विचार करे. उस आदेश के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जा रहा है. खबर है कि NEET PG की काउंसलिंग चार सप्ताह के लिए टाल दी गयी है.