Ranchi: सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देर न हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार कवायद होती रहती है. इसके बावजूद ज्यादातर सरकारी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूरी नहीं होती हैं. इसके चलते परियोजनाओं की लागत भी बढ़ जाती है. सरकारी परियोजनाओं में विलंब होने के पीछे सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण में आने वाली अड़चन होती है. इसे देखते हुए राजस्व सचिव और अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा है.
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क्या लिखा है पत्र में अपर मुख्य सचिव ने
अपर मुख्य सचिव ख्यांगते ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार की कई परियोजनाएं समय-समय पर इसलिए पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर भूमि अधिग्रहण का काम जिलों में नहीं किया जाता है. जमीन अधिग्रहण को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं समेत राज्य सरकार की कई परियोजनाओं के संबंध में पिछले दिनों बैठक हुई थी. बैठक में सम्यक विचार के बाद यह बात सामने आयी है कि जमीन अधिग्रहण में देरी के चलते कई परियोजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है.
पत्र में अपर मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि वे खुद काम की मॉनिटरिंग करें, ताकि भूमि अधिग्रहण का काम समय पर पूरा हो सके. इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों से केंद्रीय एजेंसियों और जिन प्रायोजनों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनसे संबंधित विभागों से को-आर्डिनेट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने यह भी कहा है कि परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने से इसकी लागत तो बढ़ती है ही, साथ ही आम जनता को भी इसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता है.
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कई योजनाएं हो रही हैं प्रभावित
जमीन अधिग्रहण समय पर नहीं होने के चलते कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं. रेलवे की महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर, गैस पाइप लाइन योजना और एनएचएआई की नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की कई योजनाओं पर कई सेक्टरों में काम नहीं हो पा रहा है.