LagatarDesk : केंद्र सरकार ने LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से पहले बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने LIC की ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. इससे अगले वित्त वर्ष में कंपनी की लिस्टिंग में मदद मिलेगी. फिलहाल 29 करोड़ पॉलिसियों के साथ LIC का Paid-Up Capital 100 करोड़ रुपये है. LIC की शुरुआत 1956 में 5 करोड़ रुपये पूंजी के साथ हुई थी. LIC की कुल संपत्ति 31,96,214.81 करोड़ रुपये है. Authorized capital पूंजी की अधिकतम राशि है, जो शेयर होल्डर्स को कंपनी में निवेश करने के लिए स्वीकृत है.
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LIC Act 1956 में किया गया संशोधन
LIC Act,1956 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, एलआईसी के ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये किया जायेगा. इसे 10 रुपये प्रत्येक 2500 करोड़ शेयरों में बांटा जायेगा. Finance Bill 2021 के तहत प्रस्तावित इस संशोधन से लिस्टिंग प्रतिबद्धताओं के अनुसार, बोर्ड का गठन स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया जायेगा.
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5 साल तक LIC में 75 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी सरकार
27 प्रस्तावित संशोधनों में से एक के अनुसार IPO के बाद 5 साल तक सरकार LIC में कम से कम 75 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी. लिस्टिंग के 5 साल बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51 फीसदी रहेगी.
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LIC IPO में 10 हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रहेगी रिजर्व
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने ही कहा था कि एलआईसी के IPO में कम से कम 10 फीसदी हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रहेगा. ठाकुर ने कहा था कि सरकार कंपनी की मैजोरिटी शेयरहोल्डर बनी रहेगी. साथ ही उसका मैनेजमेंट पर भी नियंत्रण रहेगा, इससे पॉलिसीधारकों का हित सुरक्षित रहेगा.
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लिस्टिंग के बाद बन जायेगी देश की सबसे बड़ी कंपनी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 1 अप्रैल को LIC का आईपीओ आयेगा. फिलहाल LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है. लिस्टिंग के बाद मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से LIC देश की सबसे बड़ी कंपनी हो जायेगी. इसका अनुमानित वैल्युएशन 8 से 10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है.
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