Hazaribag : प्रारंभिक विद्यालयों की नई सूची में सरकारी शिक्षक नदारद हैं. जिसको लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएसई को पत्र लिखा है. संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने पत्र में लिखा है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे, जिले के दर्जनों प्रारंभिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों को भेजने की सूची बनाई गई है. वह राइट टू एजुकेशन के तहत तैयार की गई है.
उसमें छात्र और शिक्षक अनुपात 30 से 35 रखी गई है. लेकिन आरटीई के प्रावधान के अनुसार हर विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक अनिवार्य है. लेकिन नई सूची में दर्जनों ऐसे स्कूल हैं, जिसमें एक भी सरकारी शिक्षक नहीं हैं. ऐसे में सरकारी शिक्षकविहीन स्कूल बनाने का प्रयास उचित नहीं है. बता दें कि पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और निदेशक के साथ डीइओ को भी प्रेषित किया गया है.
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