Hazaribagh: राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कोर्ट फीस के विरोध में सोमवार को बार एसोसिएशन हजारीबाग के अधिवक्ताओं ने पेनडाउन हड़ताल किया. इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार राजू और सचिव सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा व डीसी हजारीबाग को दिया.
मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है. इससे गरीबों के लिए मुकदमा लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि पहले दीवानी मुकदमों के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक कोर्ट फीस जमा करने होते थे. इसे बढ़ाकर अधिकतम फीस तीन लाख रुपए तक कर दिए गए. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति जन विरोधी है. साथ ही भू-माफिया को बढ़ावा मिलेगा. सचिव सुमन कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्देश पर पेनडाउन हड़ताल की गई थी. सरकार जल्द मूल्य वृद्धि
इसे भी पढ़ें- शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को ED ने गिरफ्तार किया, अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में
वापस ले, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. ज्ञापन सौंपने में संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष भरत कुमार, कार्यकारणी सदस्य कुणाल कुमार, रमेश सिंह, अजय सिन्हा, रोशन कुमार सिंह, ओम सिंह और दिलीप कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे. इधर अधिवक्ता मंच के सदस्यों ने भी विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर मंच के जिलाध्यक्ष छोटी लाल प्रसाद, सचिव सत्येन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष राम कुमार, अजय कुमार, राज कुमार सोनी, रीना वर्मा, ममता श्रीवास्ताव, चंद्रिका प्रसाद, नीरज कुमार, मुरली प्रसाद, ममता सिंह, कपिल यादव और संदीप पांडेय सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें- भाजपा ने ममता, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का पुराना वीडियो जारी किया, पूछा, यह रिश्ता क्या कहलाता है?