Hazaribagh : केंद्र सरकार के आम बजट को पक्ष ने सराहा, तो विपक्ष ने इसे पूरी तरह नकार दिया. भाजपा और सहयोगी दलों ने इसे पूरी तरह देश और जनहित में बताया, तो विपक्षी दलों ने कहा कि यह बजट 2024 के चुनाव की तैयारी और लोक लुभावन है. इसमें दूरदर्शिता का अभाव है. वहीं कर्मचारियों और आमजनों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.
आम बजट देश के विकास में कारगर साबित होगा : मनीष जायसवाल

हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि यह बजट अमृत काल का ऐतिहासिक बजट है. इसमें अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ सभी वर्गों और सभी जनों के हित के साथ देश की विकास पर विशेष जोर दिया गया है. यह बजट दूरदर्शी भी है, समावेशी भी है और पारदर्शी भी है. बजट के साथ सप्तऋषियों के आधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रिचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर शामिल है. इन सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के साथ देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, माध्यम वर्ग के साथ लघु व्यापारियों एवं गरीब के कल्याण और उनका हित समाहित है. बजट में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को आगे बढ़ाते हुए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, ढांचागत सुविधाएं विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है. पीएम आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79 हजार करोड़ किया गया, अगले तीन वर्षों में देश के 740 एकलव्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 3.5 लाख आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए 38 हजार शिक्षकों व सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम द्वारा 500 ब्लॉक्स व प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन को 15000 करोड़ दिए गए हैं, इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 33% बजट बढ़ाकर इसे 10 लाख करोड़ किया गया है, रेलवे को आज तक का सबसे ज्यादा 2 लाख 40 हजार करोड़ दिया गया है, कृषि क्रेडिट कार्ड को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, 63 हजार प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को 2500 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ कंप्यूटरीकृत किया जायेगा, श्री अन्न को सरकारी बढ़ावा दिया जाएगा.
टैक्स डिडक्शन मीडिल क्लास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप नई टैक्स रेजीम में सात लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 5 जी एप्लिकेशन के विकास के लिए 100 लैब्स बनाए जाएंगे, डीजी लॉकर को विकसित करके एमएसएमई तक ले जायेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए क्रमशः 35 हजार करोड़ और 19 हज़ार 700 करोड़ दिए गए हैं. साल 2030 तक 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट हिंदुस्तान के जन-जन का बजट है. विधायक मनीष जायसवाल ने इस साहसिक और ऐतिहासिक बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है.
बजट देश के सर्वांगीण विकास में करेगा मदद : रंजन चौधरी

हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया कि सर्वजनहिताय- सर्वजनसुखाय को ध्यान में रखते हुए यह बजट सकारात्मक एवं राष्ट्रहित में है. यह बजट दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है. यह बजट हर जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित है. गरीब, किसान, युवा, महिला, व्यवसायी का यह हितैषी बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देकर देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा.
2024 लोस चुनावी लाभ का जुमला है आम बजट : डॉ आरसी मेहता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सदर विस के पूर्व उम्मीदवार डॉ. आरसी मेहता ने कहा कि यह आम बजट 2024 के लोकसभा चुनावी लाभ का जुमला है. आम बजट में कुछ भी नहीं है. यह सिर्फ आईवाश है. आमजनों को कोई लाभ मिलनेवाला नहीं है. आज जो बजट में बताया गया, कल चुनाव खत्म होने के साथ सबकुछ बदल जाएगा. फिर वही महंगाई और बेरोजगारी का आलम होगा. मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती. वैसे भी इस सरकार से आम आदमी का भरोसा उठ चुका है.
भावी उम्मीदों को दर्शाता है यह आम बजट : सुनील कुमार सिंह

विनोबाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के वित्त सलाहकार सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यह आम बजट भावी उम्मीदों को दर्शाता है. कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई थी और आम आदमी हताश हुआ था, उसे ऊपर उठाने की इस बजट में पूरी कोशिश की गई है. यह प्रोग्रेसिव बजट है. इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और लाभ होगा. विकास का ग्रोथ रेट छह फीसदी होगा, जो काफी महत्वपूर्ण है.
आम बजट में ईंधन पर खामोश रही सरकार : संजर मलिक

राजद के जिलाध्यक्ष संजर मलिक ने कहा कि जिस पर देशवासियों को नजर थी, केंद्र सरकार ने आम बजट में उसे ही नजरअंदाज कर दिया. आम बजट में ईंधन अर्थात डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य नहीं घटाए गए. यह सिर्फ चुनावी फंडा है. सरकार गरीब विरोधी है. यह सरकार कारपोरेट की सरकार है. आम आदमी परेशान है और उद्योगपतियों को और धनवान बनाया जा रहा है. ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को किराया में छूट नहीं दिया गया.
आम आदमी की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा बजट : अशोक सिन्हा

जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि यह आम बजट आम आदमी की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा. इनकम टैक्स में छूट देकर कर्मचारियों के हितों को अगले लोकसभा चुनाव के लिए साधने की कोशिश की गई है. मध्यमवर्गीय परिवार खुश नहीं है. ईंधन से सरकार ने आम बजट में नजरें फेर ली.
आम बजट में मजदूरों के साथ अन्याय : सीटू

सीपीएम नेता गणेश कुमार वर्मा उर्फ सीटू ने कहा कि आम बजट में मनरेगा में 30,000 करोड़ की कटौती कर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के साथ अन्याय किया गया है. विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए देश का दरवाजा खोलने से उच्च शिक्षा से गरीब मरहूम हो जाएंगे. आंगनबाड़ी को मात्र 17200 करोड़ रुपए दिया गया है, जो देश की गरीब गर्भवती महिलाओं और 0-5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है. किताब, कॉपी, पेंसिल, जीवन रक्षक दवाई, खाने के जरूरी सामान को जीएसटी से बाहर नहीं करने से आम जनता की परेशानी बढ़ेगी. नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं दी गई है. एक बात समझ में नहीं आती कि केंद्र सरकार कहती है कि 10 लाख इनकम तक वाले गरीब हैं, तो फिर 3 से 5 लाख सालाना कमाने वाले सरकारी कर्मचारी 5% आयकर क्यों देंगे ? इस बजट में नए रोजगार सृजन का कोई संकेत नहीं दिख रहा है.
गृहणियों के लिए वित्त मंत्री ने नहीं दिखाई दिलदारी : प्रतिमा मिश्रा

वर्ष 1970 की इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट नूतननगर निवासी महिला प्रतिमा मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण महिला हैं, फिर भी आम बजट में गृहणियों के लिए उन्होंने दिलदारी नहीं दिखाई. महंगी रसोई गैस को सस्ता करने की जरूरत थी. वहीं आंगनबाड़ी को मात्र 17,200 करोड़ रुपए दिए गए. गर्भवती महिलाओं और पांच वर्ष तक के बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया. सिर्फ इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया.
इनकम टैक्स में छूट बड़ी राहत : शशि प्रकाश

परियोजना प्लस टू हाई स्कूल चरही के शिक्षक शशि प्रकाश कहते हैं कि इनकम टैक्स में छूट देकर सरकार ने बड़ी राहत दी है. शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति सरकार ने बेहतर सोच रखी. हालांकि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस सस्ते किए जाते, तो आम बजट में चार चांद लग जाता.
सिर्फ लोक-लुभावन बजट : रूचि कुजूर

झामुमो नेत्री रूचि कुजूर ने कहा कि यह लोक लुभावन आम बजट है. इसमें रोजगार बढ़ाने पर कहीं चर्चा नहीं है. महंगाई पर कहीं नियंत्रण की बात नहीं की गई है. किसान-मजदूर हित भी नहीं दिखाई दे रहा है. ईंधन के मूल्य घटाने पर भी चर्चा नहीं है. डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव घटते चले जा रहे हैं. अगले चुनाव की तैयारी के लिए सिर्फ यह आम बजट लाया गया है.
युवाओं के रोजगार की कहीं बात नहीं : साक्षी आर्या


विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से लॉ की डिग्री ले रही छात्रा साक्षी आर्या कहती हैं कि बजट में युवाओं के रोजगार की कहीं बात नहीं की गई है. पिछले नौ साल में एनडीए की सरकार में युवाओं के रोजगार का बड़ा ही बुरा हश्र रहा है. इस बार भी वही हाल रखा गया. जबकि युवाओं से ही देश आगे बढ़ेगा.
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