Ranchi: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलायी गयी है. बैठक में राज्य सरकार की नई नियोजन नीति पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है. नई नियोजन नीति-2016 के पहले की नीति के आधार पर लागू की जा सकती है. कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले एक-दो दिन में बैठक को लेकर सूचना सार्वजनिक कर दी जाएगी.
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बता दें कि नई नियोजन नीति अभी राज्य का सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दा है. झारखंड हाईकोर्ट द्वारा बीते 16 दिसंबर को नियोजन नीति को रद्द किया गया था. नयी नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों से सुझाव लिया था.
मुख्यमंत्री ने पूछा था कि सरकार क्या 2016 से पहले की नीति को आधार बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे या 1932 के खतियान आधारित नीति को नौंवी अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें. अधिकांश अभ्यर्थियों ने पहले वाले सुझाव को आधार बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कहीं थी.