- सोमवार से शुरू होगा बजट सत्र, विपक्ष के आरोप का मजबूती से जवाब देने की बनी रणनीति
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलायी गयी सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायकों की बैठक
Ranchi: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा. बजट सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. इसमें सबसे प्रमुख नियोजन नीति है. इसके अलावा विपक्ष सत्तारूढ़ हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था, वित्तीय अराजकता, भ्रष्टाचार आदि मामले पर घेरेगा. वहीं, विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. नियोजन नीति मामले में राज्य सरकार बजट सत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है. इससे पहले कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी. संभवतः अगले चार दिन में कैबिनेट की बैठक बुलायी जाएगी. कैबिनेट स्वीकृति के बाद सरकार नई नियोजन नीति को बजट सत्र में पेश करेगी. ऐसा कर सरकार विपक्ष को करारा जवाब देगी. सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है.
सीएम की अध्यक्षता में बुलायी बैठक में बनी रणनीति
सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ दल की बैठक बुलायी गयी. सदन में विपक्ष के मुद्दों पर कड़ा जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. बैठक में सत्ता पक्ष के मंत्री, झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हुए. बता दें कि सोमवार को सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. उसके बाद शोक प्रस्ताव होगा, फिर कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी.
सर्वदलीय बैठक से भाजपा ने बनायी थी दूरी
बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से भाजपा विधायक दल के नेता शामिल नहीं हुए, उससे यह साफ हो गया कि इस बार का अधिवेशन पूरी तरह से हंगामेदार होगा. वित्तीय अराजकता की बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पहले ही कह चुके हैं कि हेमंत सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में काफी कम राशि ही खर्च हुई है. जो भी पैसे खर्च किए गए हैं, वह मंत्रियों के आलीशान बंगले और गाड़ियों के लिए खर्च हुए. ऐसे में विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी.
जानें, विधायकों ने क्या कहा…
- बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया को बताया कि सरकार की सोच यही है कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलने में सहयोग करें. जनहित के मुद्दों पर बात बने.
- मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सीएम ने सभी को निर्देश दिया है कि विपक्ष के आरोपों को सरकार के विधायक बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब देंगे. विपक्ष अगर जन उपयोगी बातों को लाएगा, तो उसका स्वागत किया जाएगा. सरकार की बातों को विधायक प्रमुखता से रखेंगे.
- मिथिलेश ठाकुर ने कहा, बजट सत्र में सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखेगी. इसमें युवाओं के लिए नियोजन नीति, किसानों, व्यापारियों सभी के लिए घोषणाएं होंगी.
बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद इस बैठक में उपस्थित नहीं हुईं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि की शनिवार को हत्या कर दी गई थी. वहीं अंबा के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने कहा था राज्य सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या करायी जा रही है.
ये थे बैठक में
बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, डॉ रामेश्वर उरांव, मंत्री जोबा माजी, बादल पत्रलेख, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक दीपिका पांडेय सिंह, सबिता महतो, सीता सोरेन, विकास मुंडा, स्टीफन मरांडी, भूषण बाड़ा, शिल्पी नेहा तिर्की, कुमार जयमंगल, उमा शंकर अकेला, डॉ सरफराज अहमद सहित झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित थे.
1 मार्च को तृतीय अनूपूरक बजट, 3 मार्च को बजट-2023
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से होगा, जो 23 मार्च तक चलेगा. सत्र के दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी. सत्र के बीच में ही होली का अवकाश भी होगा. बजट सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाएगी. बजट के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा.