Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा आपके अधिकार, आपकी सरकार- आपके द्वार अभियान जमीनी स्तर पर कारगर सबित हो रहा है. सरकार की योजना आम जनों तक पहुंच रही है. इस अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं. यह अभियान सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास पैदा करने का काम कर रहा है. राज्य स्थापना दिवस से शुरू किये गये इस अभियन में 15 दिनों के भीतर 6 लाख 65 हजार 364 आवेदन आये हैं. इनमें राशन, पेंशन, पीडीएस, स्वास्थ्य और पोषण, आवास, 15वें वित्त आयोग, सेवा गारंटी अधिनियम, ई श्रम पोर्टल, वन अधिकार, भूमि सुधार, छात्रवृत्ति, शहरी और स्थानीय निकाय से जुड़े मामले शामिल हैं. इनमें से 3 लाख 16 हजार 384 मामलों का निपटारा कर दिया जाना सरकारी महकमा की सक्रियता को बताता है. वहीं 3 लाख 12 हजार 368 आवेदनों का निपटारा प्रक्रियाधीन है. इस अभियान में शिकायतों के निबटारे के साथ लोगों को जनोन्मुखी योजनाओं के लाभ से भी जोड़ा जा रहा है. इस अभियान में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े 85%, श्रम पोर्टल, जिसमें श्रमिकों का निबंधन जैसे मामले का 74% , सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 72% मामले का निष्पादन किया जा चुका है. वहीं आवास, भूमि सुधार, कृषि समस्या से जुड़े मामले के निष्पादन की गाति धीमी है.
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हर पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ पहुंचाना है
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में आपके अधिकार, आपकी सरकार- आपके द्वार अभियान की शुरुआत के मौके पर कहा था कि 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य हर पात्र लाभार्थी को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है. इसके बाद इस अभियान के तहत प्रदेश भर में प्रतिदिन सैकड़ों पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है.
कौन से मामले का कितना आया आवेदन
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे अधिक पेंशन से जुड़े आवेदन आये. 30 नवंबर तक 51 हजार 424 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 73 हजार 357 मामले का निपटारा प्रक्रियाधीन है. वहीं आवेदनों में पीडीएस से जुड़े मामले की संख्या दूसरे नंबर पर है, जिसमें 55 हजार 418 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है. 49 हजार 246 आवेदनों का निपटारा प्रक्रियाधीन है. तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े आवेदन हैं, जिसमें से 73 हजार 818 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है. मात्र 15943 मामले निष्पादन के लिए प्रक्रियाधीन हैं. आवास से जुड़े आवेदनों की संख्या चौथे नंबर पर है, जिसमें 20512 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. 67320 मामले का निपटारा प्रक्रियाधीन है. अन्य आवेदनों में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं, कृषि से जुड़ी समस्या, सेवा गारंटी अधिनियम, ई श्रम पोर्टल में श्रमिकों का पंजीयन, वन अधिकार, भूमि सुधार, छात्रवृत्ति, शहरी और स्थानीय निकाय से जुड़े आवेदन भी समाने आये हैं.
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