Ranchi : झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर शनिवार को राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. धरना स्थल पर बैठे दिव्यांग आंदोलन संघ के संयोजक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने हम दिव्यांग के लिए जो वादे किये थे, उसे अविलंब पूरा करे. चुनाव के वक्त वादा करके सरकार भूल गई. अब सरकार जब-तक हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा. आंदोलन के सह संयोजक व भारतीय दिव्यांग क्रिकेट के पूर्व कप्तान मुकेश कंचन ने कहा कि सरकार हम दिव्यांगों की मांग जल्द से सुने और हमारे साथ न्याय करे.
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क्या है इनकी प्रमुख मांगें
- 2019 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार दिव्यांगजनों का पेंशन 2500 रु. किया जाए.
- पिछले 2 वर्षों से खाली पड़े राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर शीघ्र नियुक्ति की जाए.
- आरपीडब्ल्यूडी एक्ट धारा-33 एवं 34 के आधार पर, झारखंड राज्य के सभी विभागों में दिव्यांगजनों के आरक्षण के अनुसार खाली पड़े बैकलॉग पदों को शीघ्र भरा जाए.
- आरपीडब्ल्यूडी एक्ट धारा 35 एवं 37 के आधार पर केंद्र एवं राज्य प्रायोजित सभी गरीबी उन्मूलन व समाजिक सुरक्षा योजनाओं में दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर अलग से परिपत्र, आदेश, संकल्प जारी की जाए.
- आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत सलाहकार समिति रिसर्च व बोर्ड का गठन अभी तक नहीं हुआ है. अविलंब बोर्ड का गठन किया जाए.
- अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी एवं पैरा खिलाड़ियों को सीधी इंट्री दी जाए.
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