Jamshedpur : जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल चुकी है. इसी अर्थव्यवस्था के दम पर देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है. आने वाले समय में विकासशील भारत विकसित भारत कहलाएगा. इसी सोच को देश के बजट में समाहित किया गया है. जिससे आने वाले 25 वर्षों में एक आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सके. श्री मुंडा शनिवार को अपने घोड़ाबांधा स्थिति आवास पर मीडियाकर्मियों से मुखातिब थे.
उत्पादन के क्षेत्र में 60 लाख रोजगार बढ़ाने का वादा
उन्होंने कहा कि देश का आम बजट आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करके बनाया गया है. जिससे हर क्षेत्र का विकास हो सके. बजट की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में 60 लाख रोजगार बढ़ाने का वादा किया गया है. जिससे युवा, महिला, किसान, कामगार को अवसर मिल सके. विभिन्न आयामों में सभी की भागीदारी जरूरी है.
बजट में प्रधानमंत्री का विजन एवं प्राथमिकताएं समाहित
श्री मुंडा ने कहा कि देश के बजट में प्रधानमंत्री के विजन एवं प्राथमिकताओं को समाहित किया गया है. खासकर पीएम गतिशक्ति योजना से हर क्षेत्र जुड़ेगा. जिसमें सड़क, रेल, हवाई, जल, लॉजिटिस्टिक संरचना, इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर आदि शामिल है.जिससे उक्त क्षेत्र को गति मिल सके. प्रधानमंत्री का विजन है कि उक्त सभी क्षेत्र जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो आधुनिक भारत की सोच मूर्त रूप लेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार भी इसी सोच का हिस्सा है. जिसके तहत 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा. रेलवे को इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा. तीन वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा. साथ ही उक्त सभी को जीआई टैग के साथ जोड़ा जाएगा.
कृषि कार्य में ड्रोन के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि के विकास में नई टेक्नालॉजी के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है. खासकर ड्रोन सेवा को इस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा. जिससे कीटनाशक के छिड़काव एवं अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके. इसलिए केंद्र सरकार ने ड्रोन को सेवा के क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है. डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. देश में जल्द 5-जी का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड की उपेक्षा किए जाने के आरोपों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अर्जुन मुंडा ने कहा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, यह उनकी सोच है. लेकिन केंद्र सरकार एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है. केंद्र का सहयोग सभी राज्यों के लिए एक समान है. झारखंड को भी उसका हक दिया जाता है. उसे सकारात्मक सोच के साथ धरातल पर उतारने की जरूरत है. जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बजट में प्रावधान एवं आवंटन के संबंध में कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है. बजट में 59 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. साथ ही दूसरे मंत्रालय भी उक्त क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के माध्यम से खर्च करेंगे.
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