Ranchi : राज्य के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बिंदुओं पर पहल के लिए शनिवार को चैंबर भवन में उद्योग उप समिति की बैठक हुई. सदस्यों ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए जियाडा द्वारा भूमि आवंटन के लिए अपनाई जा रही पद्धति में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि जरूरी है कि भूमि आवंटन में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्राथमिकता देते हुए उन्हें भूखंड आवंटित किया जाय न कि लॉटरी व ऑक्शन पद्धति से. मेगा उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को भूमि का मूल्य ब्याज रहित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भुगतान करने की छूट की अवधि समाप्त होने पर भी चिंता जताई और कहा कि यह अवधि दिनांक 17.08.2022 को समाप्त हो गई है. किस्त भुगतान सुविधा विशेष रूप से एमएसएमई के लिए फायदेमंद थी, जिसे विस्तारित करना आवश्यक है. बैठक के दौरान डेट ऑफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट को समयबद्ध निर्गत किये जाने, औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट, औद्योगिक नीति के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने और औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक माह उद्योग विभाग द्वारा समीक्षात्मक बैठक के आयोजन को आवश्यक बताया.
प्रवक्ता ज्योति कुमारी ने कहा कि जल्द ही उद्योग सचिव के साथ आयोजित होनेवाली बैठक में चैंबर द्वारा औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जायेगा. बैठक में उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव शैलेष अग्रवाल, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, उद्योग उप समिति चेयरमैन बिनोद अग्रवाल, तुपुदाना इंडस्ट्री एसोसिएशन के आनंदेश्वर, सदस्य सुरेश अग्रवाल, अशोक सिंह, बिनोद तुलस्यान, अशोक वर्मा, किशन अग्रवाल, जसविंदर सिंह, शैलेंद्र सुमन, अनीस सिंह, प्रमोद चौधरी, सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे.
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