Ranchi : म्यूटेशन के लंबित मामलों पर डीसी हुए सख्त. दो सीओ को किया शोकॉज. रांची के डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को डीसी कार्यालय में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की. बैठक में डीसी ने लंबित दाखिल-खारिज और सीमांकन के मामलों, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, अवैध जमाबंदी, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की समीक्षा की.
बैठक में डीसी ने सबसे पहले म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की. इसपर उन्होंने अंचलवार 30 और 90 से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा की और उनके जल्द से जल्द निपटारे का निर्देश दिया. डीसी ने म्यूटेशन के मामलों में ज्यादा देरी करने वाले कांके ( शहर) और अरगोड़ा के अंचलाधिकारियों को शोकॉज भी किया.
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म्यूटेशन सहित अवैध जमाबंदी के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश
डीसी ने आगे अवैध जमाबंदी और नियमितीकरण के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा भी की. उन्होंने नियमित किये गये मामलों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अवैध जमाबंदी को मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया. राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों और ई-कोर्ट के संबंध में अपडेटेड स्थिति की समीक्षा की. मामले में उन्होंने सभी सीओ को कोर्ट के लिए दिन निर्धारित करते हुए मामलों के तुरंत निपटारे का निर्देश दिया. इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि-हस्तांतरण के विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई. मामले में डीसी ने संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन चिह्नित कर संबंधित कार्यालय से लिखा-पढ़ी करने का निर्देश दिया.
अतिक्रमण मामले में रांची एसी से मांगी गई रिपोर्ट
अतिक्रमण के मामले की समीक्षा करते हुए डीसी ने रांची एसी को फॉर्म-2 में आदेश के बाद कितनों पर कार्रवाई लंबित है, इसका रिपोर्ट देना का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मामले में फॉर्मेट बनाकर रिपोर्ट दें कि कितने मामले हैं, कितने फॉर्म-1 में हैं, इसकी जानकारी विस्तार से दें. खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल-खारिज की समीक्षा करते हुए डीसी ने राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को मामलों के निपटारे का निर्देश दिया. इसे लेकर उन्होंने विभिन्न अंचलों को कैंप लगाने के लिए शेड्यूल बनाने का भी निर्देश दिया.
प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने एडीओ सदर को प्रमाण पत्रों के मामलों को विलंब से प्रोसेस करवाने और सीओ के साथ समय-समय पर प्रोसेस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उप समाहर्ता भूमि सुधार, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी सहित जिला के विभिन्न अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
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