- डीसी ने ई-गर्वनेंस सोसाईटी की बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- सीएससी मैनेजर को प्रत्येक माह 60 केंद्रों का विजिट करने का निर्देश
Jamshedpur (Sunil Pandey) : उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बुधवार ई-गवर्नेंस सोसाईटी के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पाया कि जिले में 1400 से अधिक पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) दुकानदार हैं, लेकिन अब तक केवल 600 का ही सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में पंजीकरण हो पाया है. यही नहीं अधिकांश डीलर इसका संचालन भी नहीं कर रहे हैं. उपायुक्त ने सीएससी मैनेजर को निर्देश दिया कि एक माह में सभी डीलरों का पंजीकरण करें. साथ ही झारसेवा आई प्रदान करें. उपायुक्त ने मैनेजर को प्रत्येक माह 60 प्रज्ञा केंद्र का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया. इस दौरान वैसे प्रज्ञा केंद्र संचालक जो पंचायत भवन में बैठते हैं, लेकिन उनके पास झारसेवा आईडी नहीं है, उनको चिह्नित करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ई-ऑफिस का क्रियान्वयन जिले के सभी कार्यालयों में करने के लिए कहा.
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कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापना का दिया आदेश
उपायुक्त द्वारा झारनेट परियोजना की समीक्षा में जिला स्तर से सभी प्रखंड कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग टेस्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के लिए कहा. साथ ही झारनेट में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए विभागीय पत्राचार करने, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा सभी कार्यालयों एवं आम जनता को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर उपायुक्त योगेन्द्र प्रसाद, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी महेन्द्र कुमार, डीटीओ सह नजारत उप समाहर्ता धनंजय, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, ई डिस्ट्रिक मैनेजर, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडीएआई, सीएससी मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, झारनेट के कर्मचारी आदि उपस्थित थे.
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