Jamshedpur: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर 31 मार्च 2022 तक दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है. चैम्बर ने इस संबंध में एक पत्र भी वित्त मंत्री को भेजा है.
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कोरोना काल में नियामक प्रतिबंधों से काम में बाधा
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आंनद मूनका ने शुक्रवार को यहां बताया कि 2020 में कोरोना महामारी ने तबाही मचा दी. धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल हुई और दहशत में डूबे देशवासियों ने 8-9 महीने बाद राहत की सांस ली. इससे पहले कि आर्थिक गतिविधियां इस अभूतपूर्व झटके से पूरी तरह उबर पातीं, कोविड की दूसरी लहर भड़क उठी और फिर से व्यवधान उत्पन्न हो गया. अब, नया वायरस ओमिक्रोन पहले की तुलना में तेजी से फैल रहा है. नियामक प्रतिबंधों/आंशिक लॉकडाउन आदि के कारण काम में बाधा आ रही है, हालांकि उस हद तक नहीं, जिस हद तक पहली लहर ने किया था.
सभी वैधानिक अनुपालनों के लिए नियत तारीखों का पालन करना असंभव
उन्होंने बताया कि उद्योगों, व्यापारियों और पेशेवरों द्वारा विभिन्न वैधानिक अनुपालनों के लिए समय सीमा तय की गई है, जिसमें विफल रहने पर वे संभावित चूक के लिए दंडात्मक ब्याज या नोटिस देने के लिए उत्तरदायी होंगे. इस कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए व्यापार बिरादरी में कई लोग महसूस कर रहे हैं कि सभी वैधानिक अनुपालनों के लिए नियत तारीखों का पालन करना उनके लिए असंभव होगा. इसलिये वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उद्योगों और व्यापारियों द्वारा वैधानिक दायित्वों का पालन न करने के लिए दंडात्मक ब्याज अथवा शुल्क मार्च 2022 तक सद्भावना व मानवता के रूप में माफ किए जाना चाहिए.
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