Jamshedpur (Ratan Singh) : बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य बंद होने की शिकायत बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने उपायुक्त से की है. गुरुवार को समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त मनीष रंजन एवं अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा को ज्ञापन सौंपा. एसडीओ ने अभिलंब कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता से बात करने को कहा. कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार द्वारा फोन नहीं उठाने के बाद समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एसडीओ महेंद्र बैठा से बात की. महेंद्र बैठा ने कहा कि ठेकेदार ने एक दिसंबर से काम चालू करने का आश्वासन दिया है. सुबोध झा ने कहा है कि बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य अगर शुरू नहीं किया जाता है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जायेगा.
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पानी के लिए वर्ष 2005 से ही चल रहा जनआंदोलन
ज्ञापन में बताया गया है कि कोर्ट के आदेश पर प्लांट का निर्माण कार्य 27 अप्रैल से चल रहा था. लेकिन अचानक से 16 सितंबर को मंत्री एवं विधायक के शिलान्यास किये जाने के बाद फिल्टर प्लांट का कार्य बंद कर दिया गया. जबकि इसे लेकर समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में वर्ष 2005 से ही क्रमबद्ध जन आंदोलन किया जा रहा है. इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इसके बाद बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट निर्माण के लिए एक करोड़ 88 लाख 69 हजार की राशि स्वीकृत हुई. हाई कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान कर पेपर सबमिट करने का आदेश दिया था, पर उपयुक्त न्यायालय में अब तक मामला लंबित है. समिति ने उपायुक्त से इस मामले में यथाशीघ्र सुनवाई कर दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने और फिल्टर प्लांट का जल्द निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है, ताकि बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 घरों में रहने वाले 20 हजार लोगों को शुद्ध पानी मिल सके.
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फिर से पैसा गबन होने की जताई आशंका
समिति ने आशंका जताई है कि जैसे पिछली बार फिल्टर प्लांट मरम्मत के लिए आए 21 लाख 63 हजार रुपए का गबन कर लिया गया था, उसी तरह इस बार फिल्टर प्लांट के लिए आए एक करोड़ 88 लाख रुपए का गबन हो सकता है. क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी भी कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. वे न्यायालय और सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे है. समिति ने उपायुक्त से इसमें हस्तक्षेप कर यथाशीघ्र फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है.