Jamshedpur (Sunil Pandey) : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि जिस तरह सैरात दुकानों के किराया में वृद्धि के निर्णय पर उपायुक्त ने रोक लगाया उसी तरह होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि पर भी सरकार को रोक लगानी होगी. क्योंकि जिस प्रकार सैरात दुकानों की किराया बढ़ाने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और नासमझी की उपज थी उसी प्रकार होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण और नासमझी का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में होल्डिंग टैक्स इस तरह नहीं निर्धारित होता है. जिस तरह की प्रक्रिया झारखंड में अपनाई गई है. उन्होंने आश्चर्य जताया कि होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का संकल्प जब झारखंड सरकार की कैबिनेट में आया था तो कैबिनेट में बैठे किसी भी मंत्री ने मुख्य सचिव से, जो कैबिनेट के सचिव होते हैं, या मुख्यमंत्री से यह नहीं पूछा कि होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट के साथ जोड़ने का क्या औचित्य है और झारखंड की आर्थिक प्रगति के मद्देनज़र इस कारण हुई होल्डिंग्स टैक्स में बेतहाशा वृद्धि से करदाताओं पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ कितना उचित और कितना व्यावहारिक होगा.
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मंत्री बन्ना पर किया अप्रत्यक्ष प्रहार
सैरात बाजार मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता का वगैर नाम लिए विधायक सरयू राय ने कहा कि होल्डिंग टैक्स से जुड़ा संकल्प कैबिनेट में आने से पहले किसी ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के संकल्प को पढ़ा ही नहीं और जो भी संकल्प मुख्य सचिव ने पढ़ा उसपर हां कह दिया. करदाताओं और जनता के बीच जब कैबिनेट के इस निर्णय का विरोध होने लगा तब भी किसी मंत्री के सामने कोई लिखित मंतव्य इस बारे में नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले में जनता के सामने कभी- कभार ज़ुबानी जमा-खर्च ज़रूर कर रहे हैं और विरोध करने वालों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की ख़ानापूर्ति कर दे रहे हैं. परंतु होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का जो लिखित संकल्प कैबिनेट में आया और जिसपर उन्होंने सहमति दे दिया उसका लिखित विरोध करने से वे कतरा रहे हैं. ऐसे लोग अपना दोहरा चरित्र पेश कर रहे हैं. कैबिनेट में बैठकर होल्डिंग टैक्स का समर्थन करने और पीड़ितों के सामने उनसे सहमत होने का ढोंग करने वाले मंत्रियों से जनता को पूछना चाहिए.
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मुख्य सचिव को जनता की भावना से कराया अवगत
विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य भर में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का विरोध हो रहा है. राज्य सरकार पर जन दबाव बन रहा है. आज नहीं तो कल सरकार को जन दबाव के सामने झुकना पड़ेगा. तब इस मामले में दोहरा चरित्र प्रदर्शित करने वाले इसका श्रेय लेने की होड़ में लग जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में वे अपनी भावना से राज्य के मुख्य सचिव को अवगत करा चुके हैं. साथ ही उन्हें बता दिया है कि राज्य भर में सरकार के विरूद्ध आक्रोश बढ़ रहा है. इसलिये मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से इसपर पुनर्विचार करने के लिये और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए कहें.