Jamshedpur (Vishwajeet Bhatt) : राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव शिव शंकर हांसदा ने पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव को पत्र लिखकर जमशेदपुर में बनी 10 सैरात बाजारों की छोटी-बड़ी दुकानों की अवैध खरीद-बिक्री की उचित जांच कर कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि शहर की सभी 10 सैरात बाजारों में दुकानों की अवैध खरीद-बिक्री के खेल को उजागर करते हुए lagatar.in ने कुल चार कडि़यों में खबर प्रकाशित की थी. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव ने कार्रवाई करने के लिये पिछले दो अगस्त को ही पत्र डाक द्वारा उपायुक्त को भेज दिया था.
आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने राजस्व विभाग को लिखा था पत्र
इन्हीं खबरों को आधार बनाकर आरटीआई कार्यकर्ता व बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सदन ठाकुर ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखकर सैरात की दुकानों को बेचने वाले दुकानदार, नामांतरण करने वाला टाटा स्टील का लैंड डिपार्टमेंट और इन दुकानों का निबंधन करने वाले जमशेदपुर जिला अवर निबंधक के खिलाफ सरकारी संपत्ति बेचने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
अवैध खरीद-बिक्री से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान
सदन ने बताया था कि सभी सैरात बाजार की लगभग 80 प्रतिशत दुकानों को कई बार बेचा और खरीदा गया. इस अवैध खरीद-बिक्री के कारण सरकार को भी करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान हुआ. सदन ठाकुर ने पत्र में मांग की है कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बेची हैं, उन सभी दुकानों को सरकार वापस ले और जिला अवर निबंधक के साथ ही टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति बेचने का मुकदमा दर्ज किया जाए.
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