Ranchi : झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) का कंप्लीटेशन रेट 52.69 प्रतिशत है. अभी भी 18,636 मकान नॉन स्टार्टर स्टेज पर हैं. 2022 तक 1,57,098 आवास बनाने का टारगेट है. जबकि अभी सिर्फ 82,773 मकान कंप्लीट हुए हैं. वहीं 22,054 मकान फाउंडेशन स्टेज पर हैं. यानी अबतक इतने मकानों की सिर्फ नींव खुदाई हुई है. जबकि 13,704 मकान प्लिंथ स्टेज पर हैं. 12,120 मकान लिंटन स्टेज पर हैं. इनकी ढलाई होनी बाकी है. 7,811 मकानों की छत ढलाई हो चुकी है. अब इनमें प्लस्टर चढ़ाना और दरवाजा, खिड़की लगाना बाकी है.
6 निकायों में 0 प्रतिशत कंप्लीटेशन रेट
निकाय टारगेट कंप्लीटेशन प्रतिशत
बचरा 11 0%
बड़की सरैया 35 0%
धनवार 120 0%
हरिहरगंज 842 0%
कपाली 128 0%
महगामा 902 0%
13 निकायों में 50 फीसदी से कम काम
निकाय टारगेट नॉन स्टार्टर कंप्लीटेशन प्रतिशत
बड़हरवा 1656 605 23.07%
बासुकीनाथ 3182 884 44.31%
चतरा 2943 1925 21.00%
छतरपुर 2967 308 15.10%
गोड्डा 5106 1089 48.02%
हजारीबाग 5764 1400 43.88%
जामताड़ा 3837 596 46.10%
मधुपुर 4440 150 45.83%
मेदिनीनगर 4049 401 32.97%
मिहिजाम 1943 388 13.43%
नगरउंटारी 5443 1907 23.13%
पाकुड़ 2713 845 48.39%
राजमहल 2023 560 48.39%
7 निकायों में 70 फीसदी से ज्यादा कंप्लीटेशन रेट
निकाय टारगेट नॉन स्टार्टर कंप्लीटेशन प्रतिशत
चाईबासा 1478 40 81.60%
चाकुलिया 2194 3 71.47%
हुसैनाबाद 1918 4 79.67%
जुगसलाई 49 3 71.43%
कोडरमा 1029 72 79.30%
मानगो 780 1 92.82%
फुसरो 272 0 98.53%
काम में तेजी नहीं आयी तो रद्द होगा CLTC विशेषज्ञों का कॉन्ट्रैक्ट
नगरीय प्रशासन निदेशालय की ओर से लगातार सभी निकायों को PMAY(U) के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया जा रहा है. निदेशक विजया जाधव ने लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है. सभी निकायों को 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लंबित आवासों को एक महीने के अंदर पूरा करके निदेशालय को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी नॉन स्टार्टर आवासों को 15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. लिंटल और रूफ स्टेज पर वाले मकानों को एक महीने के अन्दर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. जिन निकायों में प्रगति धीमी है उनके सीएलटीसी विशेषज्ञों को अंतिम मौका दिया गया है. काम में तेजी नहीं आयी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जायेगा. वहीं जिन लाभुकों ने आवास बनाने के लिए राशि लेकर काम शुरू नहीं किया है, उनसे भी राशि वापस लेने का निर्देश दिया गया है.
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