Ranchi : 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नहीं कराने के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. रिट याचिका में झारखंड सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने की बात कही गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य में छह साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और सरकार 50 हजार शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी कर रही है.
आरक्षण रोस्टर भी मुख्यालय में मंगाया गया
सभी जिलों से इसको लेकर आरक्षण रोस्टर भी मुख्यालय में मंगाया गया है. जेटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही अभिर्थी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा के लिए शिक्षक बन सकेंगे. शिक्षक नियुक्ति मामले में इसे एक योग्यता के रूप में रखा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जेटेट उत्तीर्ण व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि छह वर्षों से परीक्षा नहीं होने की वजह से कई योग्य छात्र शिक्षक नहीं बन सके हैं.
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