झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की राज्य कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक संपन्न
Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रवैया के कारण राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में काफी रोष देखा जा रहा है. इस रोष के कारण झासा के कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक भी बुलाये जाने की सूचना है. जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रंजीता हेंब्रम ने की. बैठक में बारी-बारी से सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे. जिसमें सरकार के प्रति काफी रोष व्यक्त किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया नहीं अपनाती है तो संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा. अब अपनी मांगों को लेकर संघ आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटा है.
सरकार को 5 बार ज्ञापन दे चुका है संघ
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार को 5 से अधिक मर्तबा ज्ञापन दे चुका है. लेकिन इस पर सरकार की ओर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. जिससे नाराज संघ आंदोलन के मूड में है. बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई के निमित सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है. पर उन सभी समस्याओं पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो की गई है.
क्या है संघ की मांग
- राज्य प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सर्विस घोषित की जाए
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के लगभग 300 पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पदस्थापन किया जाए
- सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए गठित फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा की स्वीकृति संबंधी अधिसूचना जारी की जाए
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों का कार्मिक विभाग से पहचान पत्र निर्गत की जाए.
- प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई काफी लंबी अवधि तक चलती है. इसको लेकर पूर्व निर्धारित नियमों एवं समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए
- पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए.
इसे भी पढ़ें : BREAKING : भोला पांडेय गिरोह के कुख्यात अपराधी सुधीर समेत चार को एटीएस ने किया गिरफ्तार