Ranchi: कार्मिक विभाग ने जेपीएससी की ओर से ली जानेवाली सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए मान्य जाति प्रमाण पत्रों को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है. इसमें उन प्रमाण पत्रों की जानकारी दी गयी है जिनके आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण का दावा मान्य होगा. ये प्रमाण पत्र इस प्रकार हैं-
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1.अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
2.झारखंड सरकार में नियोजन हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र. अगर आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है, तो उसे सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा. डिक्लेरेशन जमा करने के बाद ही उनका पिछले वित्तीय वर्ष या उसके पूर्व का क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र मान्य होगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति या शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के आवेदन के लिए बीसी-1 और बीसी-II द्वारा उपलब्ध कराया गया नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए ही मान्य होता है. यदि अभ्यर्थी सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करते हैं, तो उनका पुराना प्रमाण पत्र मान्य होगा.
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चार वर्षों को 252 रिक्त पदों के लिए ली जायेगी परीक्षा
जेपीएससी द्वारा एक साथ चार वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. पिछले दिनों इसके लिए विज्ञापन निकाला गया है. इसके तहत 2017, 2018, 2019 और 2020 तक के रिक्त 252 पदों के लिए परीक्षा लिए जाएंगे. इसमें परीक्षा शुल्क 600 और 150 रुपये था, जिसमें संशोधन किया गया है.
परीक्षा शुल्क 600 रुपये से घटाकर किया गया 100 रुपये
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने परीक्षा शुल्क कम कर दिया है. अब 600 रुपये की जगह 100 रुपये ही लगेंगे. इस संबंध में जेपीएससी ने पूर्व में निकाले विज्ञापन में संशोधन कर नोटिस जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने कहा है शुल्क में बदलाव का आदेश आपके समक्ष है.
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