गबन के लिए जिम्मेवार अफसर पर कार्रवाई नहीं, खाते में मांगा जा रहा पैसा
गरीबों के एक करोड़, नौ लाख अठत्तर हजार छह सौ के खाद्यान्न डकार गए
Vinit Upadhyay
Sahebganj : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का अनाज घोटाला हुआ लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामला पकड़ में आने के बाद प्रखंड स्तर के जिस अफसर ने गरीबों का अनाज डकारा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी. उससे अनाज के पैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के सरकारी खाते में जमा कराने को कहा गया. संथाल परगना के साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड में गरीबों के 1 करोड़ 9 लाख 78,600 के अनाज का वहां के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने वारा-न्यारा कर दिया. अनाज किसे बांटा गया, कब बांटा गया, इसका कोई हिसाब-किताब भी नहीं दे पाए. लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गयी. कहा गया, जितनी जल्दी हो सके 1 करोड़ 9 लाख 78,600 रुपये जमा करा दो, नहीं कराओगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यानी अफसर अपने जूनियर से कह रहे, घपले करो, पकड़े जाओ, पैसे देकर मामला रफा-दफा करा लो. मसल जिते के अनाज का वारा-न्यारा हुआ, उतने पैसे जमा करा दो.
दरअसल साहेबगंज जिले के पतना प्रखंड में आदिम जनजाति और विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी ) परिवारों को नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का करीब 3139.90 क्विवंटल अनाज बांटा ही नहीं गया. लेकिन पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत ई पॉश मशीन से प्रखंड स्तर के अफसरों ने अनाज बांटने सं संबंधित पर्ची की निकासी कर ली गयी. इससे साफ प्रतीत होता है कि गरीब जनजातियों के हिस्से के अनाज की कालाबाजारी कर दी गयी. जिन आदिम जनजाति और विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी ) लाभुकों को पीएमजीकेएवाई योजना के नौ महीने का अनाज नहीं मिला, उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की. शिकायत मिलने पर मामले की जांच करायी गयी. जांच में पाया गया कि पीवीटीजी लाभुकों के बीच पीएमजीकेएवाई के अनाज का वितरण किया ही नहीं गया है. बल्कि उनके हिस्से के अनाज की कालाबाजारी कर दी गयी है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्र लिखा- जितने के खाद्यान्न का गबन किया, उतनी रकम मेरे खाते में जमा कराओ
जांच में आदिम जनजाति और विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह के हिस्से के अनाज की कालाबाजारी पकड़े जाने पर साहिबगंज के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) जीतेंद्र कुमार को पत्र ( पत्रांक1082, दिनांक 07.09.2022) लिख कर कहा कि लाभुकों से प्राप्त शिकायत के आधार पर 20.08.2022 को जांच के क्रम में पाया गया कि भौतिक रूप से विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह को आपके द्वारा अनाज का वितरण नहीं किया. यह सीधे तौर पर सरकारी खाद्यान्न के गबन का मामला बनता है. ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि पत्र मिलने के 15 दिनों के अंदर खाद्यान्न गबन की मात्रा के समतुल्य कुल राशि 1097 8600.00 (एक करोड़ नौ लाख अठत्तर हजार छह सौ रुपये) मात्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पदनाम से संचालित एसबीआई मुख्य शाखा, साहिबगंज के आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0000173, खाता नं 31803345364 में हस्तांतरित करना सुनिश्रेंचित करें, अन्यथा आपके खिलाफआवश्क कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे अतिआवश्क समझें.