लगातार.इन की खबर पर कार्रवाई हुई है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने झारखंड के प्रभारी मापतौल नियंत्रक कृष्ण चंद्र चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है. विभागीय अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आदेश पर प्रभारी नियंत्रक से सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई करने तथा विभागीय अधिकारियों को अंधेरे में रख कर लिपिकों के किये गये तबादले से संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था. विभागीय सचिव ने बताया कि चौधरी ने स्पष्टीकरण विभाग को सौंप दिया है. विभाग में इस स्पष्टीकरण की जांच चल रही है.
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मैनेज करने में जुटे हैं नियंत्रक के खास लोग
इधर विभागीय चर्चाओं के अनुसार चौधरी अपने खिलाफ किसी संभावित कार्रवाई को टालने के लिए मैनेजमेंट की कवायद में जुट गये हैं. जानकारी के अनुसार प्रभारी नियंत्रक के खास लोग इस काम में लगे हैं. इनमें से एक कुछ साल पहले एसीबी के हाथों रिश्वत लेते पकड़े भी जा चुके हैं. लगातार.. ने मापतौल नियंत्रक द्वारा बरती गयी अनिमितता की खबर कई किस्तों में चलायी थी. इसके बाद विभाग से प्रभारी नियंत्रक से स्पष्टीकरण पूछा था. स्पष्टीकरण पूछे जाने के बाद से ही मैनेज करने की कवायद शुरू हो गयी है.
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एक ही अधिकारी को 10 साल से प्रभारी रखने का क्या है राज
हालांकि लगभग 10 साल से नियंत्रक का पद प्रभारी के भरोसे चल रहा है. इस बारे में खबर छपने के बाद भी मापतौल विभाग में पूर्णकालिक नियंत्रक की नियुक्ति को लेकर सरकार ने चुप्पी साध रखी है. गौरतलब है कि प्रभारी नियंत्रक कृष्णचंद्र चौधरी वर्तमान में नियंत्रक के प्रभार में हैं, जो कि इस पर से तीन पद कनीय हैं. दूसरे राज्यों में आइएएस, आइपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यह पद संभाल रहे है, लेकिन झारखंड सरकार ने एक कनीय अधिकारी को 10 साल से प्रभार पर राज्य का प्रमुख बनाये रखा गया है. लगातार... ने जब अन्य राज्यों के बारे में पड़ताल की, तो पता चला कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और आंध्रप्रदेश में मापतौल नियंत्रक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संभाल रहे हैं. तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को नियंत्रक का प्रभार सौंपा गया है. और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास मापतौल नियंत्रक का पद है.