Jamshedpur : वर्षों से बंद इंकैब इंडस्ट्रीज (केबुल कंपनी) के कर्मचारियों और उनके परिजनों को अब तक निराशा ही हाथ लगी है. मंगलवार को केबुल कंपनी चलाने में खुद को सक्षम बताने वाले तीनों बीडर (प्रस्तावक) द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) कोर्ट में अपना प्रस्ताव जमा करने सहित अन्य कई बिन्दुओं पर सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट में सबसे पहले केबुल कंपनी के अधिकारी प्रबीर सरकार और आलोक सेन के वकील ने कोर्ट के समक्ष उनके बकाये वेतन के दावे के संबंध में अपनी दलील दी. कोर्ट ने 3 मार्च 2022 को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है. एनसीएलटी कोर्ट में हुई आज की कार्रवाई से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी.
कंपनी को पुन: चालू करने के लिए सामने आए तीन बीडर
उल्लेखनीय है कि एनसीएलटी ने मार्च 2022 तक रिहैबलिटेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. इसके बाद आइआरपी पंकज टिबरीवाल द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर तीन कंपनियां टाटा लांग प्रोडक्ट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और ए वन इंफास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड बीडर के रूप में इसे चालू करने के लिए आगे आई है. 20 दिसबंर को बीडर की ओर से प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी. लेकिन तीनों कंपनियों ने 20 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना प्रस्ताव नहीं रखा था. कोर्ट ने 25 जनवरी को बीडरों को अपना प्रस्ताव रखने का एक मौका दिया था.