Ranchi/Delhi : खनन लीज (Mining lease) मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Chief Minister Hemant Soren) को जवाब देने की अवधि बढ़ा दी गई है. अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए 14 जून तक का समय मिला है. इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को EC ( निर्वाचन आयोग) में जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय मिला था. लेकिन JMM ने राज्यपाल (Governor) को पत्र लिखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पार्टी बनाने का आग्रह किया है. पढ़ें – IAS पूजा सिंघल प्रकरण : प्रेम प्रकाश के करीबियों से ईडी करेगी पूछताछ!
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पूरा आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित है
बता दें कि रांची के अनगड़ा में माइनिंग लीज लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया है. मुख्यमंत्री ने अपना जवाब विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है. जवाब में सीएम ने वहीं लिखा है जो उन्होंने हाईकोर्ट (Jharkhand high court ) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना दाखिल कर बताया है. निर्वाचन आयोग को भेजे जवाब में कहा है कि उनके पास फिलहाल कोई भी माइनिंग लीज नहीं है और उन पर लगाया गया पूरा आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित है.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले की सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि मुकर्रर की थी. सूत्रों के मुताबिक, माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई सह दुमका विधायक बसंत सोरेन (Basant Soren) को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
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