Keredari : बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ जिले के डीसी व एसपी से हजारीबाग डीसी के आवासीय कार्यालय में मुलाकात की. विधायक ने केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चल रही खनन कंपनियों के खिलाफ शिकायत की और कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को बगैर उचित हक-अधिकार प्रदान किए कार्य कर रही है. उन्होंने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनकी ओर से पक्ष रखा.
चट्टी बारियातू में ब्लास्टिंग से स्थानीय 25-30 बिरहोर परिवार को खतरा
विधायक ने चट्टी बारियातू में एनटीपीसी कंपनी की ओर से किए जा रहे कार्य से स्थानीय 25-30 बिरहोर परिवार को हो रही गंभीर समस्याओं से अवगत कराया. विधायक ने कहा कि बगैर बिरहोर परिवार को मुआवजा दिए कोयला उत्पादन किया जा रहा है. ब्लास्टिंग से प्रतिदिन जान-माल का खतरा बना रहता है. इन बिरहोर परिवारों के पास आवागमन के लिए सड़क की सुविधा तक नहीं बची है. आदिम जनजाति के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कंपनी के इस व्यवहार एवं कार्य से लाचार होकर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है.
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कब्रिस्तान पर कब्जा करने की शिकायत
प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया कि पांडू में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने, बाउंड्री तोड़कर खुदाई की गई है. ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि एनटीपीसी एवं रित्विक कंपनी ने बलपूर्वक कब्रिस्तान पर कब्जा किया है. वहां बाउंड्री तोड़ने एवं खुदाई का कार्य करने से लोगों को ठेस पहुंचा है. विधायक अंबा प्रसाद ने कंपनी की ओर से किए गए कब्जे और निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की.
अनियंत्रित कोयला परिवहन से निजात की मांग
ग्रामीणों की ओर से हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर एनटीपीसी की चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना, रित्विक एएमआर, जय मां अंबे रोड लाइंस, इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड, टुली माइनिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अवैध और अनियंत्रित कोयला परिवहन के कारण प्रदूषण, जानमाल की हानि, स्थानीय सड़कों की क्षति एवं आवागमन में स्थानीय लोगों को होने वाले परेशानी बताते हुए यथाशीघ्र कोयला परिवहन को नियंत्रित करने की मांग की गई.
चट्टी बरियातु में 2013 अधिनियम लागू करने की गुहार
एनटीपीसी चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना में मुआवजे, नौकरी आदि में उनका अधिकार नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने कई बिंदुओं पर डीसी को मांग पत्र सौंपा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि एनटीपीसी की ओर से 2010 में ली गई जमीन का मुआवजा, नौकरी, पुनर्स्थापन आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के प्रावधान के तहत कराया जाये, न कि गैरकानूनी रूप से किसी और परियोजना के संकल्प का दुरुपयोग कर. उन्होंने मांग की है कि जब तक उनके लिए न्याय सम्मत पुनर्स्थापन पैकेज की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक ब्लास्टिंग पर रोक लगाई जाए. चूंकि प्रतिदिन ब्लास्टिंग कराए जाने से घरों को काफी क्षति हो रही है एवं जान माल का खतरा बना रहता है.
नियम विरुद्ध काम बंद नहीं हुआ, तो होगा कड़ा विरोध : अंबा प्रसाद
विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ग्रामीणों की ओर से समय-समय पर कंपनी प्रबंधन की ओर से किए जा रहे अन्याय एवं उचित हक एवं अधिकार नहीं दिए जाने के मामले को लेकर डीसी एवं एसपी से मुलाकात की है. कंपनियों की ओर से ग्रामीणों के अधिकारों का हनन रोका नहीं जाता है, उनकी ओर से बल-छल-कपट, नियम विरुद्ध कार्य करना बंद नहीं किया जाता है, तो स्थानीय ग्रामीण कड़ा विरोध करने पर मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि कंपनियां स्थानीय ग्रामीणों के हित में काम करें, न कि आजादी पूर्व के अंग्रेजों की तरह.
मौके पर मुख्य रूप से मोसमात अंजू, रीना देवी, लाला सोनी, धीरेंद्र साव, संजू देवी, अनवर अली, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद रउफ, मोहम्मद मुर्तजा, विशेश्वर राम, अजय यादव, मोहम्मद समसुल, रंजन यादव, मुर्तजा आलम, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद यूसुफ समेत कई लोग मौजूद थे.
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