Jamshedpur : पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर विधानसभा की अवमानना की कार्रवाई संचालित करने की मांग की है. पत्र में कहा है कि विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में उनके प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि पूर्वी सिंहभूम के प्रभारी सिविल सर्जन विभागीय जांच में दोषी पाए गए हैं और उनकी सेवा से बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है. विधानसभा में स्पष्ट आश्वासन के बावजूद मंत्री ने उनकी बर्ख़ास्तगी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के पास संकल्प के रूप में नहीं भेजा. यह जानते हुए कि राजपत्रित अधिकारी को बर्खास्त करने की शक्ति मंत्रिपरिषद को है, मंत्री ने सामान्य रूप से संचिका मुख्यमंत्री को भेज दिया. विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में राय ने रहस्योद्घाटन किया है कि सरकारी सेवा में रहते पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रभारी सिविल सर्जन ने 2005 में बिहार के झंझारपुर से विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा था. उसी वर्ष स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान मंत्री भी जमशेदपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे. दोनों चुनाव नहीं जीत पाए.
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यह मंत्री द्वारा दोषी अधिकारी को संरक्षण देने का एक कारण हो सकता है. चुनाव के लिए नामांकन भरते समय इस अधिकारी ने यह तथ्य छुपा लिया था कि वे सरकारी सेवा में हैं. यह अपने आप में एक अपराध है. बाद में इन्होंने अपनी सेवा बिहार से झारखंड स्थानांतरित करा ली. शिकायत मिलने पर 2014 में झारखंड सरकार ने बिहार के मधुबनी जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोप संपुष्ट कराया. फिर त्वरित निर्णय लेने की जगह विभागीय कार्रवाई आरंभ हुई. जांच अधिकारी ने जांचोपरांत 2019 में दोष सिद्ध किया और मंतव्य दिया कि इन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया जाए. 2019 में वर्तमान सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री ने दंड देने की जगह इन्हें प्रोत्साहन दिया. इन्हें पूर्वी सिंहभूम जिला के सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दे दिया. विधानसभा में यह सवाल उठा तो मजबूरन बर्खास्तगी का दंड देना स्वीकार करने के बावजूद मंत्री इन्हें संरक्षण देने में लगे हैं. राय ने इस संबंध में 16 दिसंबर से आहूत होने वाली शीतकालीन विधानसभा सत्र में कार्रवाई करने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया है.