LagatarDesk :कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया टुडे पर डिबेट में कहा है कि मोदी सरकार तेल को लेकर खेल कर रही है. पहले पेट्रोल-डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी ही लगती थी. लेकिन सरकार अब इन उत्पादों पर बेसिक के साथ स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगा रही है. बेसिक ड्यूटी में से केंद्र राज्यों को हिस्सा देता है. लेकिन स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से होने वाली आमदनी पूरी तरह से केंद्र के पास ही रहती है. केंद्र ने इसके जरिये 2014 से लेकर अब तक 22 लाख करोड़ रुपए एकत्र किये हैं.
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केंद्र सरकार नहीं दे रही आम लोगों को फायदा
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर जो नयी नीति बनायी है, उसकी वजह से तेल के दाम 20 डॉलर प्रति बैरल तक गिरने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली. कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं, तो लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. लेकिन यदि इसके दाम गिरते हैं, लोगों को कम कीमत पर तेल मिलना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. केंद्र सरकार इसका फायदा लोगों को नहीं उठाने दे रही.
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स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रही सरकार
सुप्रिया ने कहा कि मोदी सरकार ने नये तरह के नियम बनाये हैं. 2014 के बाद से अपने तरीके से तेल से फायदा लेना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी में लगातार… कमी की जा रही है. जबकि स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को लगातार.. बढ़ाया जा रहा है. इसकी वजह से राज्यों के पास पैसे की कमी हो गयी है. केंद्र को राज्यों को 7 लाख करोड़ रुपये देने हैं.
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एक माह में 200 रुपये बढ़ी एलपीजी के कीमत
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने एक माह के भीतर ही एलपीजी के दाम 200 रुपये तक बढ़ा दिये, क्योंकि सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि करे तो क्या करे. उनका कहना था कि राजस्थान सरकार ने अपना वैट कम करके लोगों को राहत देने का काम किया है. कांग्रेसनीत सरकारें हरसंभव उपाय करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं.
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सरकारी कंपनी ओएनजीसी के पर काटे मोदी सरकार ने
एंकर ने उनसे सवाल किया गया था कि राज्य सरकारें भी तो तेल के खेल में अपना फायदा देख रही हैं, तो केवल केंद्र को दोष क्यों देना. सुप्रिया ने कहा कि मोदी सरकार के समय में पेट्रोल-डीजल का इंपोर्ट लगातार… बढ़ा है. सरकार ने तेल की खोज करने वाली सरकारी कंपनी ओएनजीसी के पर काट दिये हैं. 2014 में कंपनी का बजट 12 हजार करोड़ था, अब इसे लगातार.. कम किया जा रहा है. इससे तेल के दाम अनियंत्रित होते जा रहे हैं.
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