New Delhi : केंद्र सरकार ने 17 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम लगातार किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं. किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है. कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खाते में जा चुका है. फर्टिलाइजर पर 2 लाख 10 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई है.
किन फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी
धान (सामान्य), धान (ग्रेड ए), ज्वार (हायब्रिड), ज्वार (मालदंडी), बाजरा, रागी, मक्का, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन (पीला), तिल, रामतिल, कपास (मध्यम रेशा), कपास (लंबा रेशा) पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है.
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अरहल दाल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अरहर की दाल की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है. अरहर दाल (तूअर) की एमएसपी 6600 रुपये प्रति क्विंटल इस बार तय की गई है. पिछली बार से इस बार 300 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ाया गया है.
तिल की कीमत में इतनी बढोतरी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि तिल के दाम में 523 रुपये की बढ़ोतरी होगी. मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी होगी. सूरजमुखी पर 358 रुपए प्रति क्विंटल है. मूंगफली पर 300 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
किसानों की भलाई के लिए उठाये गये कदम : ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. आज की बैठक में खरीफ की 17 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया. पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50 प्रतिशत, उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है.
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पहले 1-2 फसलों पर खरीद होती थी
मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले 1-2 फसलों पर खरीद होती थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी है. 2022-23 के खरीफ बिक्री सीजन के लिए 17 फसलों की एमएसपी तय की गई है. धान की एमएसपी 2040 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. धान की एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढोतरी की गई है.
क्या होती है एमएसपी
न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार, किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही एमएसपी होता है. इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता.
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