NewDelhi : मोदी सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाये जाने से अचानक वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लाये जाने की अटकलें शुरू हो गयी है. विपक्षी दलों में हड़कंप मचा हुआ है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
कमेटी के संबंध में जल्द नोटीफिकेशन जारी होगा
अब खबर आयी है कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया है. कहा गया है कि कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, इस संबंध में जल्द नोटीफिकेशन जारी होगा. बता दें कि एक देश, एक चुनाव के मामले में मोदी सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है.
नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव हैं. सरकार के इस कदम से आम चुनाव एवं कुछ राज्यों के चुनाव को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी खुली हैं, जो लोकसभा चुनावों के बाद में या साथ होने हैं,
18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र
सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी. हालांकि इसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है. सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अलावा महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है.
जी-20 मीटिंग के बाद विशेष सत्र का एजेंडा तय होगा
संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो जी-20 देशों की मीटिंग के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जायेगा. हालांकि अब समिति के गठन के बाद कयास तेज हो गये हैं कि विशेष सत्र एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए ही बुलाया गया है. जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक देश एक चुनाव को लेकर गठित समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिस पर संसद में चर्चा की जा सके.