Ranchi: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग की है कि वे बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बेनामी संपत्ति की जांच एसआईटी से करायें. उन्होंने ट्विट किया कि- जेएमएम के कुछ बिचौलिये बाबूलाल मरांडी की दुमका में संपत्ति की बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं. इसलिए मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि वे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर इस मामले की जांच करायें. बाबूलाल मरांडी की बेनामी संपत्ति को तुरंत जब्त कर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलें.
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी सोशल मीडिया पर माल मुद्रा पार्टी के कुछ बिचौलिया रोज़ @yourBabulal मरांडी जी के दुमका की सम्पत्ति की बात लिखते हैं , आपसे गुज़ारिश है कि मुख्यसचिव की अध्यक्षता में SIT बनाकर जॉंच कराऐं। उनकी बेनामी सम्पत्ति को तुरंत ज़ब्त कर स्कूल कॉलेज अस्पताल खोले
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 6, 2022
इसे भी पढ़ें – तेजी से होगा ACB के लंबित मामलों का निष्पादन, ACB के DG ने लीगल टीम से लिया परामर्श
हेमंत भी अपने और परिवार की संपत्ति की जांच ED, CBI को दें
अपने ट्विट में निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि अगर संपत्ति जब्त करने में दिक्कत हो तो बाबूलाल मरांडी वहां खुद मौजूद रहकर दखल-कब्जा दिलाने में मदद करेंगे. आगे उन्होंने लिखा कि इस काम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को दें, साथ ही अपने चेलों की गलथेथरी बंद कराकर जेल भेजें.
इस काम में दिक़्क़त हो तो मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी बाबूलाल @yourBabulal जी ख़ुद वहाँ मौजूद रहकर दखल क़ब्ज़ा दिलाने में मदद करेंगे । इस काम के बाद आप अपनी व परिवार के सम्पत्ति की जाँच @dir_ed व CBI को दीजिए तथा साथ ही अपने चेलों से गलथोथरी बंद कराकर जेल भेजिए
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 6, 2022
सीएम में हिम्मत है तो असली सरगना माफिया पर करें कार्रवाई- बाबूलाल
उधर बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि संताल परगना में गरीबी के कारण कई संताल आदिवासी रैयत अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मज़बूर हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में हिमम्त है तो असली सरगना माफिया पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि डीजीपी इस मामले को खुद देखें. किसी भी रैयत के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें –हेमंत कैबिनेट में आयेगा Old Pension Scheme का प्रस्ताव, 1.20 लाख स्थायी सरकारी कर्मियों को होगा सीधा फायदा !