- पहली बार एक साथ राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल्स का सीएम हेमंत ने किया शिलान्यास
- गढ़वा, पलामू ,लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुलेंगे राइस मिल्स
Ranchi: झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बतायी है. उन्होंने कहा है कि ऐसा कर ही हम अन्नदाता किसानों को उनकी ऊपज का उचित मूल्य मिल पाएगा. सीएम सोमवार को राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों का शिलान्यास कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राइस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी ऊपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था. राइस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा. भले ही हम 10 जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास कर रहे हैं, परंतु इन 14 राइस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा. इसके लिए हमें कम से कम राज्य में 100 की संख्या में मिल्स यूनिट लगाने होंगे, तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा. इस दिशा में हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.
यह राइस मिल्स राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुला जाएगा. इस दौरान खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे.
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शिलान्यास करने के दौरान सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के किसानों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए उन्हें समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में 14 राइस मिल्स की आधारशिला रखी गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराया जा रहा है. निवेशकों को राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने निमित्त राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. नए और आधुनिक राइस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा. राइस मिल्स के स्थापित होने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में एक साथ 14 राइस मिल्स का शिलान्यास होना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि राज्य में राइस मिल्स की सख्त जरूरत है. राइस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि झारखंड में दाल मिल, आटा मिल सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा.
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी रखी. सचिव ने बताया कि पलामू के कुर्मीपुर, सिमडेगा के गरजा एवं हेठमा, खूंटी के टिमड़ा एवं कालामाटी, गुमला के कसीरा एवं कोनबीर, गढ़वा के कुशमाही, लातेहार के जलता, पश्चिमी सिंहभूम के चैनपुरखास एवं सियालजोड़ा, धनबाद के देवियाना, बोकारो के मिर्धा एवं गोड्डा के गोवर्धनपुर में राइस मिल्स यूनिट्स का शिलान्यास किया गया है.
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