Pakur: ग्रामीण विकास व विशेष प्रमंडल मंत्री आलमगीर आलम ने परिसदन में 22 मई को प्रेसवार्ता में कहा कि झारखंड सरकार ने आदिवासी व मूलवासी को रोजगार देने के लिए नियोजन नीति लायी है. लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी गई है. इसके पूर्व भी तीन मुख्यमंत्री की नियोजन नीति पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन हमारी सरकार रोजगार देने को लेकर तत्पर है. यहां नियोजन नीति है इसलिए रोजगार दी जा रही है. अभी 3496 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है. अगले माह 1600 पंचायत सचिव को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. उसके अगले माह 20000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. एनआरसी लागू करने पर कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. जनता ने कर्नाटक में आए परिणामों से संकेत दि दी है. पाकुड़ में 700 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी. 15 वित्त का पैसा नहीं आने के कारण विकास का काम कुछ धीमी पड़ी है. केंद्र सरकार ने चार दिन पूर्व 636 करोड़ रुपया 15 वे वित्त में दिया है. जिससे गांव के विकास कार्य में तेजी आएगी.
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